2047 तक विकसित भारत: बजट से रोजगार और दवा उद्योग में बड़ा उछाल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आम बजट पेश किए जाने के बाद, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण को सरसरी तौर पर सभी ने सुना है। उन्होंने बताया कि बजट के विस्तृत अध्ययन के बाद पार्टी की ओर से और भी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पहली नजर में यह साफ है कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आर्थिक विकास को गति देने, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। लोगों की आय कैसे बढ़े, रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हों — इन सभी पहलुओं पर सरकार ने गंभीरता से ध्यान दिया है। बजट में बायो-फार्मा और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मजबूत करने की बड़ी घोषणा की गई है। भारत को दवा उत्पादन का वैश्विक हब बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दवाओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी आएगी। उन्होंने कहा कि क्लीनिकल ट्रायल के लिए देशभर में 1000 नए स्थलों के विकास का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम पर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखा और खादी के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा दिया था। आज के बजट में महात्मा गांधी रोजगार योजना और टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जो सीधे तौर पर रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में विपक्ष को विरोध के बजाय खुशी मनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बजट में देशभर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने की बात कही गई है। इसका लाभ राज्यों को मिलेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें कितनी सक्रियता से जमीन और संसाधन उपलब्ध कराती हैं। एमएसएमई सेक्टर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों के लिए ग्रोथ फंड और वित्तीय सहायता योजनाएं लाई गई हैं, जिससे देश के सभी राज्यों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना भी है। झारखंड की जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता और मानव संसाधन इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं रखते हैं। अगर अच्छे अस्पताल, बेहतर रखरखाव और गुणवत्तापूर्ण इलाज की व्यवस्था हो, तो झारखंड भी इसका बड़ा लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आदिवासी बेटियों को नर्सिंग जैसी ट्रेनिंग देकर स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ा जा सकता है। साथ ही बजट में प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण की घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छात्राओं को पढ़ाई के दौरान होने वाली कई समस्याओं से राहत मिलेगी।