दिशा बैठक में सांसद सुखदेव भगत सख्त योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही से नहीं होगा कोई समझौता एनएच निर्माण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य व शिक्षा योजनाओं की गहन समीक्षा—लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश गुमला | जिला समाहरणालय स्थित सभागार में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा। बैठक में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, पुलिस अधीक्षक हारीस बिन ज़मां, डीएफओ अहमद बेलाम अनवर, उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तो, सिविल सर्जन शंभूनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, निदेशक डीआरडीए विद्या भूषण सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सांसद-विधायक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सांसद समीक्षा के दौरान सांसद सुखदेव भगत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। दिशा बैठकों को औपचारिकता न बनाकर गंभीरता से लेने और पूर्व निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन का उन्होंने सख्त निर्देश दिया। एनएच निर्माण पर नाराजगी, जांच समिति की मांग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एनएचएआई से जुड़े कार्यों की समीक्षा में डुमरी पथ, पिटलू घाटी, जशपुर–महुआटांड़ पथ एवं गुमला–पलमा बाइपास सड़क निर्माण में गुणवत्ता और देरी को लेकर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई। नियमित फील्ड विजिट नहीं होने पर सवाल उठाते हुए जनप्रतिनिधियों ने एनएच कार्यों की जांच समिति गठन की मांग रखी। एनएच निर्माण से जुड़े एक प्रकरण में 17 वर्षीय किशोर की मृत्यु पर प्रस्तुत रिपोर्ट की भी समीक्षा हुई। अधूरे कार्य के बावजूद टोल वसूली के मुद्दे पर तीखी चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने एनएचएआई को सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन, दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार और सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन में तेजी के निर्देश दिए। वृक्षारोपण व अमृत सरोवर पर सहमति एनएच निर्माण के दौरान कटे वृक्षों की भरपाई के लिए एनएचएआई द्वारा लगभग 1.30 लाख पौधारोपण के लक्ष्य की जानकारी दी गई। साथ ही अमृत सरोवर तालाब निर्माण में निःशुल्क सहयोग पर सहमति बनी। पेयजल, बिजली और नगरीय सुविधाएं पेयजल विभाग की समीक्षा में संरचनाएं तैयार होने के बावजूद जलापूर्ति शुरू नहीं होने पर चिंता जताई गई। बिजली विभाग को बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई और आपूर्ति सुधार के निर्देश दिए गए। नगर परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति, मीटर कनेक्शन और राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान एवं जेएसएलपीएस योजनाओं में रोजगार सृजन और वैकल्पिक कृषि पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी, एम्बुलेंस सेवा और मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि चिन्हांकन पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग में जर्जर स्कूल भवन, तड़ित चालक एवं खेलो इंडिया से जुड़ी सुविधाओं की समीक्षा की गई। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अवैध वसूली, भ्रष्टाचार और योजनाओं में अनियमितता के मामलों पर उपायुक्त ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाइट - सुखदेव भगत, सांसद, लोहरदगा