राज्य सभा चुनाव में टिकट न मिलने को लेकर आनंद शर्मा की नाराजगी की चर्चा है। हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और विविध पदों पर जिम्मेदारी निभाते आये हैं। वे हिमाचल के साथ-साथ राजस्थान से भी राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि High command से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। चंद्र कुमार ने कहा कि कई बार राज्यसभा के टिकट पर मुख्यमंत्री की राय भी ली जाती है और पार्टी आलाकमान सभी पहलुओं पर विचार करता है। समय-समय पर सभी को मौका दिया जाता है। आनंद शर्मा का कार्यकाल और प्रदर्शन अच्छा रहा है और वे अच्छे वक्ता हैं। अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाने का फैसला मुख्यमंत्री और हाईकमान के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया है। अनुराग शर्मा युवा नेता हैं। आनंद शर्मा को गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला है, अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले लोकसभा टिकट नहीं मिलते। संगठन और सरकार को समय के साथ कई मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद फैसले लेने पड़ते हैं और आनंद शर्मा नाराज नहीं होना चाहिए। आपदा राहत को लेकर केंद्र सरकार पर तंज किया गया है कि आपदा के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ है। पिछले साल गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई थी और 1500 करोड़ रुपये देने का ऐलान हुआ था, पर अब तक पैसा नहीं आया है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और अखबारों में तस्वीरें आईं, लेकिन आपदा राहत के लिए पैसा नहीं मिला है। भांग की खेती को लेकर भी जानकारी दी गई है कि हिमाचल सरकार ने नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती की नीति बनाई है, जिसे जल्द विधानसभा में विधेयक के साथ लागू किया जाएगा और केंद्र से अनुमति मांगी गई है। इससे औद्योगिक, औषधीय और शोध आधारित उपयोग को ध्यान में रखा गया है ताकि किसानों की आय बढ़े और राज्य के संसाधन भी बढ़ें। अनुमान है कि विनियमित खेती पूरी तरह लागू होने पर राज्य के खजाने में सालाना 500 से 2000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।