icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
न्यूज़ क्रिएटर बनें

आपकी स्थानीय कहानियाँ, आपकी आवाज़

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

हिमाचल में नए जिलों के लिए आयोग, चार–छह महीने में रिपोर्ट, क्या बदलेगा प्रशासन?

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए सुक्खू सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के गठन के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित आयोग प्रदेश की प्रशासनिक जरूरतों का आकलन करेगा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही नए जिले बनाने पर फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट आने में चार से छह महीने तक का समय लग सकता है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में भी नए जिले बनाने की बात हुई थी। वर्ष 2011 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस दिशा में कवायद शुरू की थी। उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर में अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) नियुक्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में 15 और मंडी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में लोगों की प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए नए जिले बनाने की संभावनाएं तलाशना जरूरी है। भाजपा नेता सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। विपक्ष का काम विरोध करना है और भाजपा वही कर रही है। राज्य सरकार की ओर से खनन के लिए अलग निदेशालय बनाने के फैसले पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य खनन से राजस्व बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना और प्रक्रिया में मौजूद खामियों पर नजर रखना है। फिलहाल खनन से जुड़ी प्रक्रिया खनन और वन विभाग देखते हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में करीब 450 क्रशर हैं, जिनमें से लगभग 100 हमेशा बंद रहते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 300 से 350 क्रशर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए खनन जरूरी है, लेकिन हिमाचल में खनन के विरोध को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। हिमाचल में क्रशरों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के अकेले यमुनानगर जिले में 350 क्रशर हैं। वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कारण हिमाचल अपनी क्षमता के मुताबिक राजस्व हासिल नहीं कर पाता। ऐसे में सरकार खनन से राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है। नई उद्योग नीति को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार हो चुकी है और अगली मंत्रिमंडल बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। उद्योगों के आने-जाने को लेकर भाजपा की बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि उद्योगों का खुलना और बंद होना सामान्य प्रक्रिया है। राज्यों की योजनाओं और परिस्थितियों के आधार पर उद्योगों का आना-जाना लगा रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे पर भी केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है।
0
0
Report

जालौन में आम के पेड़ से बुजुर्ग का शव लटका मिला, मचा हड़कंप

Jalaun, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग जालौन जालौन में खेत में लगे आम के पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, 65 वर्षीय शिवराम का शव पेड़ पर गमछे से लटकता मिलने से इलाके मचा हड़कंप, जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों में मची चीख-पुकार, परिजनों के मुताबिक- काफी समय से परेशान चल रहे थे बुजुर्ग, मौत के पीछे की वजह स्पष्ठ नही, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बुजर्ग शिवराम की असमय मौत से तीन बेटों के सिर से उठा पिता का साया, पुलिस की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हो सकेगी साफ, जालौन के माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मिझौना गांव का मामला。
0
0
Report
Advertisement

राजस्व एवं आयुष सचिव का जनपद दौरा: अस्पताल और दफ्तरों का निरीक्षण

barahat, Uttarkashi, Uttarakhand:स्लग-राजस्व एवं आयुष विभाग सचिव का जनपद दौरा, अधिकारियों की ली बैठक कार्यालयों का किया निरीक्षण उत्तरकाशी जनपद में राजस्व एवं आयुष विभाग की सचिव रंजना राजगुरु ने जिला अस्पताल में आयुष एवं होम्योपैथी विंग का निरीक्षण किया, कलेक्ट्रेट के जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और कलेक्ट्रेट के कार्यालय में पत्रावलियों का निरीक्षण किया. सचिव रंजना राजगुरु ने कहा कि बैठक में राजस्व से जुड़े वसूली, भवन निर्माण, कोर्ट के कार्य जितने भी राजस्व विभाग संबंधित कार्य होते हैं, उनकी विस्तृत चर्चा अधिकारियों के साथ हुई है. सचिव रंजना राजगुरु ने कहा कि मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जमीन से जुड़े समस्या लोग लेकर आते हैं उसका निस्तारण अधिकारी तत्परता से करें. साथ ही आयुष सचिव ने जिला अस्पताल में आयुष और होम्योपैथिक विंग का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए。
0
0
Report

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाकर हल्द्वानी में क्रमिक अनशन—आंदोलन तेज

Haldwani, Uttarakhand:उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। पहाड़ की मूल भावनाओं और राज्य गठन के उद्देश्यों का हवाला देते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई गई है। इसी मुद्दे को लेकर स्थाई राजधानी समिति ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समिति के लोगों ने सरकार पर पहाड़ की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने राजधानी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग पहाड़ की जनभावनाओं से जुड़ी हुई है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। इसी मांग को लेकर 18 अक्टूबर से हल्द्वानी में क्रमिक अनशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। आंदोलन के जरिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना होगा कि राजधानी के इस मुद्दे पर सरकार क्या रुख अपनाती है और प्रस्तावित आंदोलन आगे क्या रूप लेता है।
0
0
Report
Advertisement

Mumbai, Maharashtra:
0
0
Report

मालेगांव डोंगराळे में 25 वर्षीय आरोपी को फांसी, पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा

Nashik, Maharashtra:फाशी! मालेगाव डोंगराळे बालिका अत्याचार व खून प्रकरणी आरोपीला फाशी.. नातेवाईकांनी मानले न्यायदेवतेचे आभार.. पीडित कुटुंबाला 10 लाख रुपये देण्याचे ही न्यायालयाचे आदेश.. मालेगावकरांनी न्यायालयाचे इमारतीला पुष्पहार अर्पण करून केली कृतज्ञता व्यक्त.. मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे 16 नोहेंबर 2025 रोजी साडे तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी विजय ऊर्फ शेखर खैरनार (वय २५) याला मालेगाव जलदगती न्यायालयाने दोषी ठरवून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तथा विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश के. जी. पालदेवार यांनी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली.. एका सहा वर्षाच्या मुलीवर देखील असाच प्रसंग ओढवला होता त्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल या खटल्यात विचारत घेतला गेला. या प्रकरणात जवळपास 225 पानांचा निकाल आहे. न्यायालयापुढे आरोपीला फाशी द्यावी की जन्मठेप हा प्रश्न होता. न्यायालयात आरोपी VC वरून उपस्थित होता तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर कुठलाच पश्चाताप दिसत नव्हता. तसेच तुरुंग अधिकारी यांचे रिपोर्ट, प्रोबिशनल अधिकारी यांचा रिपोर्ट, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर चा रिपोर्ट हा देखील या प्रकरणात विचारात घेतले गेले. सदरची घटना एकदम दुर्मिळ असून यात एकूण 24 साक्षीदार तपासले गेले. बाईट: उज्वल निकम, सरकारी वकील.. या केसचा निकाल 11 महिन्यात लागला.. ही घटना म्हणजे हे न भरून येणारे दुःख आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांच्यावर जबादारी दिली होती. त्यामुळेच आजचा हा निकाल आपल्याला मिळाला आहे... तसेच राज्य सरकारने पीडित कुटुंबाला दहा लाख रुपये मदत देण्याच्या न्यायालयाने आदेश दिलाचा तिची तत्पाळ अंमलबजावणी केली जाईल असे मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. तसेच लहान बालकांवर अतिशय अमानूष अत्याचार यासंदर्भात विचार मंथन करावे.. याबाबत विशेष कायदा करण्याबाबत कॅबिनेट व हाऊसमध्ये चर्चा झाली आहे. बाईट: मंत्री दादा भुसे फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पीडित कुटुंबीयांनी न्यायदेवताचे आभार मानले. न्यायालयाच्या निकालावर समाधानी आहे. आमच्या बालिकेला त्या नराधमाने एका क्षणात होत्याची नव्हती केली. आज आम्ही फक्त शरीराने जिवंत आहोत. मनाने आम्ही मरून गेलो आहोत. माननीय उच्च न्यायालयाला ही आमची विनंती राहील या आरोपीला फाशीचीच शिक्षा कायम ठेवावी अशी मागणी पीडित कुटुंबीयांनी केली. बाईट: बालिकेचे काका आणि वडील.. या घटनेप्रसंगी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर मालेगाव वासियांनी देखील समाधान व्यक्त करत न्यायालयाच्या इमारतीच्या पायरीवर पुष्पहार अर्पण करत न्यायदेवते बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. बाईट: कैलास तिसगे, मालेगाव.. यानसारख्या प्रकरणांवर कॅबिनेट मध्ये विशेष कायदा करण्याच्यासाठी चर्चा झाली. अशा घटनांमध्ये फाशीची शिक्षा च देण्यात यावी अशी देखील जनतेची मागणी असते. नसरापूर प्रकरणानंतर मालेगाव डोंगराळे प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे लहान बालकांवर होणाऱ्या अमानूष अत्याचार सारख्या घटनांवर आता कुठेतरी अंकुश येईल हीच आशा... विशाल मोरे झी मिडिया मालेगाव
0
0
Report

पंप चोरी के शक पर भीड़ ने संदिग्धों की पिटाई कर घुमाया

Surajpur, Chhattisgarh:सूरजपुर में पंप चोरी के शक में भीड़ की हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लेते हुए दो संदिग्धों के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें लगभग नग्न अवस्था में जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के आमगांव पंचायत का है, जहां बीते 9 तारीख को आमगांव निवासी बिगन का सुतिया नाला में लगा पंप चोरी हो गया था, बताया जा रहा है कि गांव के ही निवासी नेमसाय ने कथित तौर पर पंप चोरी की घटना देखी थी और ग्रामीणों को संदिग्धों के बारे में जानकारी दी थी, आरोप है कि दोनों संदिग्धों ने चोरी किए गए पंप को महज एक हजार रुपये में बेच दिया था, इसकी जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और दोनों को पकड़ लिया, इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय खुद ही जज बनकर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, दोनों संदिग्धों के साथ मारपीट की गई और उन्हें अपमानजनक तरीके से जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया, इस दौरान ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस को शिकायत का इंतजार है, पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, हालांकि इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, पंप चोरी का आरोप सही है या नहीं, इसका फैसला जांच और कानून के तहत होना चाहिए, न कि भीड़ की अदालत में, आखिर चोरी के शक में किसी को पकड़कर उसके साथ मारपीट करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अधिकार भीड़ को किसने दिया?
0
0
Report
Advertisement

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Dholpur, Rajasthan:सीईओ जिला परिषद श्रेष्ठा श्री ने पंचायत समिति सरमथुरा कार्यालय तथा ग्राम पंचायत मदनपुर एवं बीझौली का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं, अभिलेख संधारण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत संचालित कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत मदनपुर के कार्यालय निरीक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्यालय से संबंधित पत्रावलियां एवं रजिस्टर अपूर्ण पाए गए। साथ ही, विभिन्न कार्यों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिली। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध मौके पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सात दिवस के भीतर समस्त पत्रावलियों एवं रजिस्टरों को नियमानुसार पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संधारित करने के निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत मदनपुर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा योजना के लाभार्थियों के आवासों की साइट बताने में असमर्थता सामने आई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्यों की नियमित निगरानी एवं योजनाओं के प्रति जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बीझौली के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दो दिवस के भीतर पंचायत समिति सरमथुरा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं अभिलेखों के संधारण में कमी को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित कार्मिकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
0
0
Report
Advertisement

Noida, Uttar Pradesh:
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top