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Palwal121102

जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने सरपंचो को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित

Jul 11, 2024 07:21:25
Palwal, Haryana

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पलवल की 29 ग्राम पंचायतों को टी.बी. मुक्त किया गया। जिला उपायुक्त नेहा सिंह द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंचों को महात्मा गांधी का स्टेचू व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर SMO डॉ. अजय, टी.बी. प्रोग्राम अधिकारी डॉ. संजय कुमार सहित सरपंच मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि इस कार्य में सरपंचों ने अहम भूमिका निभाते हुए सभी ग्राम पंचायतों को टी.बी. मुक्त घोषित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम किया।

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HUHITESH UPADHYAY
Dec 08, 2025 12:16:13
Pratapgarh, Rajasthan:हेडर/हेडलाईन : दहेज-मुक्त समाज की ओर प्रेरक कदम: प्रतापगढ़ में दूल्हे ने लौटाए 3 लाख 100 रुपए, सिर्फ 1 रुपए का शगुन स्वीकार एंकर/इंट्रो : प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी गांव में आयोजित एक विवाह समारोह ने समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत और प्रेरणादायी संदेश दिया है। कोटड़ी निवासी राजेंद्र सिंह शक्तावत अध्यापक के पुत्र ब्रजपाल सिंह शक्तावत की बारात सुखेड़ा में ठाकुर विक्रम सिंह चौहान के यहां पहुंची थी。 तोरण द्वार की रस्म के दौरान वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को पारंपरिक शगुन स्वरूप 3 लाख 101 रुपए की राशि भेंट की गई। लेकिन दूल्हे ब्रजपाल सिंह ने अपने पिता राजेंद्र सिंह के साथ मिलकर दहेज प्रथा का विरोध करते हुए यह राशि लेने से इंकार कर दिया और प्रतीकात्मक रूप से केवल 1 रुपए का नेक स्वीकार किया। शेष पूरी राशि सम्मानपूर्वक वधु पक्ष को लौटा दी गई। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष ठाकुर विश्वजीत सिंह जाजली भी मौजूद थे। उन्होंने इस कदम को समाज में बढ़ती जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने बताया कि परिवार का उद्देश्य दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए एक प्रेरक उदाहरण पेश करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां दहेज-मुक्त समाज का निर्माण कर सकें。 प्रतापगढ़ में दिया गया यह उदाहरण न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव के इच्छुक हैं। ऐसे कदम यह साबित करते हैं कि सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है。
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Dec 08, 2025 12:15:57
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NPNavratan Prajapat
Dec 08, 2025 12:15:43
Churu, Rajasthan:चूरू. नव गठित पंचायत समिति चांदगोठी में सांखूफोर्ट को जोड़ने पर ग्रामीणों ने सांखू को फिर से राजगढ़ पंचायत समिति के शामिल किए जाने की मांग की है, ग्रामीणों ने कलक्टर कार्यालय में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सांखू फोर्ट को पंचायत समिति बनाया जाना प्रस्तावित था लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण सांखू के बजाय चांदगोठी को पंचायत समिति बना दिया। इतना ही नहीं उल्टे सांखुफोर्ट को भी चांदगोठी पंचायत समिति में शामिल कर दिया है जबकि पड़ोसी पंचायत विजयपुरा, लीलावठी तथा खारियाबास को राजगढ़ में रखा गया है। सांखुफोर्ट पंचायत को पंचायत समिति राजगढ में ही रखा जाए। नई पंचायत समिति प्रस्तावित चांदकोঠी सांखुफोर्ट से आने जाने का कोई साधन नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सांखुफोर्ट को राजगढ पंचायत में शामिल नहीं किया गया तो ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने बताया कि सांखुफोर्ट को चांदगोठी पंचायत में शामिल किया गया तो सांखुफोर्ट गांव के मतदाता मतदान का बहिष्कार करेंगे।
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DSdevendra sharma2
Dec 08, 2025 12:15:22
Rajsamand, Mohi, Rajasthan:राजसमंद जिले के आमेट से बड़ी खबर सामने आई है। बार एसोसिएशन आमेट के अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। इस त्रिकोणी मुकाबले में वीरेंद्र सिंह चुंडावत ने 2 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। विजयी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह चुंडावत को कुल 12 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी धर्मेश शर्मा को 9 वोट और डालचंद्र जाट को 10 वोट प्राप्त हुए। एक वोट निरस्त घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी भानू कुमार सोनी ने आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित करते हुए चुंडावत को विजेता घोषित किया और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और समर्थकों ने विजेता उम्मीदवार का स्वागत किया। आमेट बार एसोसिएशन में नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं।
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Dec 08, 2025 12:11:12
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ADAjay Dubey
Dec 08, 2025 12:07:42
Singrauli, Madhya Pradesh:बैढ़न में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की जनसुनवाई, महिला आवेदक ने रोते हुए सुनाई अपनी पीड़ा सिंगरौली जिले स्थित बैढ़न में सांसद कार्यालय मे सांसद डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान प्रभारी अपर कलेक्टर संजीव कुमार पांडे भी उपस्थित रहे और कई आवेदनों का अवलोकन किया गया。 जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखीं, जिनमें प्रशासनिक देरी, मूलभूत सुविधाओं की परेशानी और स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों का मुद्दा प्रमुख रहा। इसी बीच एक महिला आवेदक अपने आवेदन के साथ रोते हुए सांसद के पास पहुंची। महिला ने बताया कि वह कई महीनों से जिला प्रशासन को शिकायतें दे रही है, लेकिन अब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जनसुनवाई और आवेदन के बावजूद कार्रवाई न होने से परेशान होकर वह सीधे सांसद की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी व्यथा कही。 महिला की भावुक अपील सुनते ही सांसद डॉ. मिश्रा ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी नागरिक को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा。 सांसद ने कहा कि व्यस्त लोकसभा सत्र से समय मिलते ही वे जनता के बीच आते हैं और हर आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई कराई जाएगी。
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Dec 08, 2025 12:07:39
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VAVijay Ahuja
Dec 08, 2025 12:07:14
Gauri Kala, Uttarakhand:स्लग – गरजेगा बुलडोजर एंकर – उत्तराखंड का पहाड़ हो या फिर मैदान धामी बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणों कोे ढहाने में लगा हुआ है। अब यह बुलडोजर गूलरभोज के हरिपुरा जलाशय क्षेत्र में चलने को तैयार है,जहां एक वर्ग विशेष के लोगों ने सरकारी जमीन घेर कर बस्ती बना ली है। प्रशासन ने आज 60 परिवारों को सरकारी जगह को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है । वॉइस 1– मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों साफ ऐलान किया था कि राज्य में सरकारी भूमि पर कब्जों की आड़ में उत्तराखंड में लैंड जेहाद पनपने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं जिला प्रशासन को सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जों,अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए थे। जिसके बाद से पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार अवैध निर्माणों पर धामी बुलडोजर चल रहा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए मदरसा सोसायटी द्वारा कब्जाई गई 8 एकड़ सरकारी भूमि को मुक्त कराया था अब प्रशासन ने गूलरभोज के हरिपुरा जलाशय क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी बस्ती को खाली करने के नोटिस जारी कर दिए है। प्रशासन ने 60 अतिक्रमणकारियो को नोटिस देते हुए 15 दिन के भीतर सरकारी जमीन खाली करने की चेतावनी दे दी है। इस जमीन पर चार धार्मिक स्थल भी है।यह सरकारी भूमि स्टांप के जरिए बेची गई थी। प्रशासन इस जमीन को बेचने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही कर रही है।
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AKAjay Kashyap
Dec 08, 2025 12:06:58
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 26 सितंबर को बवाल प्रकरण में यह पहली चार्जशीट है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को साजिश रचने का दोषी माना है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बवाल से जुड़े दर्जनभर से ज्यादा मुकदमों में बारादरी पुलिस ने यह पहली चार्जशीट लगाई है जो श्यामगंज चौराहे के पास हुए हंगामे व पथराव से जुड़ी है। इन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इस मुकदमे में 32 और लोगों की तलाश है, जिनके खिलाफ बाद में चार्जशीट लगाई जाएगी। मौलाना तौकीर, डॉ. नफीस, फरहान रजा खां, कलीम, मोबीन, पार्षद अनीस सकलैनी, मोईन सिद्दीकी, फैजुल नवी खां, अरशद, फरहत खां, मोईन अली, आजम, उमेद, मुस्तकीम, अरबाज, नाजिम रजा, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबीन शाह, सुबहान, शमशाद, जातीम, शान, नदीम, रिजवान, अमान हुसैन, इदरीश, इकबाल, नदीम खां, आरिफ, शफील अहमद के साथ ही 15 साल के किशोर के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है।
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VRVIJAY RANA
Dec 08, 2025 12:06:39
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम   (एचकेआरएन) को समय पर एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सुचारू और समयबद्ध अनुपालन के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है。   मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को जारी एक पत्र में कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एचकेआरएन के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतान तंत्र में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक दायित्व, विशेषकर ईपीएफ अनुपालन केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे और विभाग सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे。   एसओपी के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। कार्यालय प्रमुख रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी कि वे उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करें। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करें, एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करें तथा कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने या मातृत्व अवकाश की जानकारी अद्यतन करें。   डी.डी.ओ. यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 24 घंटे के भीतर एचकेआरएनएल को सूचित किया जाए तथा सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं... (आगे का मूल पाठ 그대로 रखा गया है) एसओपी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि एचकेआरएन द्वारा समयबद्ध वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समय पर सत्यापन और भुगतान जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। विभागों, बोर्डों और निगमों को वेतन या पीएफ से संबंधित मामलों में एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं。
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