जनकपुरी में डी.एफ.सी. रिटायर कर्मचारियों का प्रदर्शन, पेंशन और सुविधाओं की मांग

दिल्ली के जनकपुरी वित्तीय विभाग के बाहर डी.एफ.सी. रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्ट और हाथों में बैनर लेकर वित्तीय विभाग के ऑफिस तक निकाला मार्च। दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक की गुहार लेकिन नहीं हुई सुनवाई, फिर लिया मीडिया का सहारा। कर्मचारी कल्याण संघ ने करीब 180 पेंशनरों की पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ एवं चिकित्सा सुविधाओं को कथित रूप से रोके जाने पर कड़ा विरोध जताया है। संघ ने दिल्ली के उपराज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी प्रभावित कर्मचारी दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (डी.एफ.सी.) से सेवानिवृत्त हैं। यह संस्था दिल्ली और चंडीगढ़ में औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और वर्ष 1990 तक राज्य की शीर्ष वित्तीय संस्थाओं में गिनी जाती थी। वर्तमान में ऋण गतिविधियां बंद होने के बावजूद निगम प्रशासनिक रूप से कार्यरत है और वेतन व स्थापना व्यय का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। संघ ने आरोप किया कि जी.पी.एफ. और पेंशन को कम्यूटेशन राशि भी अनुमत होने के बाद नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि प्रबंधन ने पुरानी पेंशन योजना को नई योजना से जोड़कर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, जबकि डी.एफ.सी. में पेंशन योजना वर्ष 1995 में दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल की स्वीकृति से लागू हुई थी। कर्मचारियों को पेंशन अथवा सी.पी.एफ. में से विकल्प दिया गया था और सी.पी.एफ. चुनने वालों का निपटान सेवानिवृत्ति के समय कर दिया गया था। रिटायर्ड कर्मचारियों में पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने को लेकर रोष था और उन्होंने जनकपुरी वित्तीय विभाग के बाहर हाथों में बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में महिलाएं और लोग भी भाग लिए।