GRAP-4 से बेरोजगारी के भय में वजीराबाद रामघाट के मजदूर, 10 हजार मदद मिलने की उम्मीद?

उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद रामघाट पर रहने वाले दर्जनों मजदूर वर्ग के परिवारों के ऊपर आर्थिक तंगी का खतरा मंडरा रहा है। ग्रेप-4 लगने के बाद दर्जनों परिवार बेरोजगार हो गए हैं और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनकी पहुँच तक पहुंचेगी? राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है। इसका असर सिर्फ सड़कों और निर्माण कार्यों पर नहीं, बल्कि उन गरीब मजदूर परिवारों पर भी पड़ा है, जिनकी रोज़ी-रोटी दिहाड़ी पर निर्भर है। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद रामघाट इलाके में रहने वाले दर्जनों मजदूर परिवार आज आर्थिक तंगी के साए में जीने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि क्या दिल्ली सरकार की ओर से घोषित 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता इन मजदूरों तक पहुंच पाएगी? ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद रामघाट की हैं। यहां रहने वाले मजदूर वर्ग के दर्जनों परिवार आज गहरी चिंता में डूबे हैं। ग्रैप-4 लागू होते ही निर्माण कार्य और खुले में होने वाली मजदूरी पूरी तरह बंद हो गई है। नतीजा ये कि रोज़ सुबह मेहनत-मजदूरी के लिए निकलने वाले ये लोग अब घरों में बैठने को मजबूर हैं। इन मजदूरों की जिंदगी दिहाड़ी पर टिकी है। काम मिला तो चूल्हा जला, नहीं मिला तो घर चलाना मुश्किल। ग्रैप-4 के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि कई परिवारों के सामने बच्चों की पढ़ाई, किराया और खाने तक का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने भले ही प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हों, लेकिन इसका सीधा असर गरीब तबके पर पड़ा है। दिल्ली सरकार की ओर से राहत के तौर पर श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने ग्रैप-4 से प्रभावित मजदूरों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मदद जमीन पर मजदूरों तक पहुंच पाएगी? वजीराबाद रामघाट के मजदूरों का कहना है कि यहां करीब 50 मजदूर परिवार रहते हैं, जिनमें से केवल तीन या चार के पास ही ई-श्रम कार्ड बना हुआ है। बाकी मजदूरों के पास लेबर कार्ड जरूर है, लेकिन उन्हें आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। मजदूरों का आरोप है कि लेबर कार्ड हो या ई-श्रम कार्ड, दोनों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। हकीकत में लाभ मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जरूरत के वक्त मदद नहीं मिल पाती। कई मजदूरों का कहना है कि अगर अब ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन भी करें, तो कार्ड बनने तक शायद ग्रैप-4 हट चुका होगा और 10 हजार रुपये की सहायता उनसे छूट जाएगी। काम बंद होने से इन परिवारों पर आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। घर का राशन, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्च अब उधार के सहारे चल रहे हैं। मजदूरों की मांग है कि सरकार कार्ड की शर्तों को आसान करे और बिना देरी के सीधे प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाए। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार की घोषित राहत सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या वजीराबाद रामघाट जैसे इलाकों में रहने वाले इन मजदूर परिवारों के जीवन में वास्तव में कोई राहत ला पाती है।