आधार नाम गड़बड़ी से सुकमा के किसान को धान खरीदी में भारी परेशानी

जहां एक और प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू हो चुकी है वहीं सुकमा में एक किसान टोकन के लिए दर दर की ठोकरे खा रहा है । जहां आधार शिविर की एक छोटी-सी गलती ने एक किसान की पूरी पहचान ही बदल दी—और अब वही गलती उसके धान बेचने के अधिकार पर भी भारी पड़ रही है। केरलापेंदा पंचायत के किसान कुड़ाम मुक्का ने दो साल पहले जिला प्रशासन द्वारा आयोजित आधार शिविर में अपना आधार कार्ड बनवाया था। सभी दस्तावेज़—मतदाता कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड—सबमें उसका नाम कुड़ाम मुक्का ही दर्ज था। लेकिन शिविर में बैठे कर्मचारियों ने आधार कार्ड में नाम बदलकर “कुहरम मुकेश” दर्ज कर दिया। दो साल तक यह गलती सामने नहीं आई, लेकिन इस साल धान खरीदी के नए नियम लागू होने के बाद मुक्का मुश्किल में फँस गया। नियमों के मुताबिक किसान के आधार कार्ड और जमीन के कागज़ में नाम का मिलना अनिवार्य है। पंजीयन के दौरान जब नाम मैच नहीं हुआ तो सिस्टम ने मुक्का को उसकी ही जमीन का किसान मानने से इनकार कर दिया। सरपंच के हस्तक्षेप के बाद यह खुलासा हुआ कि आधार शिविर में ही नाम गलत दर्ज हुआ था। और अब हालात ऐसे हैं कि धान कटाई के वक्त मुक्का दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। उसे नाम सुधार के लिए शपथ पत्र से लेकर चलन कटाने तक, और जिला मुख्यालय से राजनांदगांव तक कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुक्का को पूरी प्रक्रिया में आठ से दस हजार रुपये तक खर्च होने की आशंका है। और आधार कार्ड सुधार में 3 महीने लगेंगे, तब तक धान खरीदी खत्म हो चुकी होगी । अति नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में पहचान पत्र महज़ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि पहचान और सुरक्षा का प्रमाण माना जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण कई ग्रामीण आज भी ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं—पहचान गलत, रिकॉर्ड गलत… और योजनाओं का लाभ पूरी तरह बंद। सबसे बड़ी बात यह कि कुड़ाम मुक्का कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि केरलापेंदा पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 के निर्वाचित वार्ड पंच हैं। फिर भी अपनी पहचान साबित करने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। मुक्का अपनी पहचान सुधारने के चक्कर में अब मानसिक रूप से परेशान हो रहा है