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कोटा के मिड-डे मील मामले में विधायक अस्पताल में बच्चों की देखभाल पर जोर

Kota, Rajasthan:कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र के पुनिया देवरी गांव में सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में आज लाडपुरा विधायक कल्पना देवी न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचीं। विधायक ने अस्पताल में भर्ती बीमार बच्चों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को बेहतर और समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद करीब 15 से 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें उल्टी की शिकायत हुई। इनमें 10 से 15 बच्चों का अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस और प्रशासन जांच कर रहे हैं कि आखिर मिड-डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी。
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राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कोटा: एक नेत्रदान से दो लोगों की दृष्टि नई रोशनी पाएगी

Kota, Rajasthan:कोटा में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने नेत्रदान जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो जरूरतमंद लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई जा सकती है। नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक मीणा ने बताया कि 15 दिवसीय अभियान के दौरान आमजन को मरणोपरांत नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जाएगा और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। नेत्रदान से कॉर्निया खराब होने के कारण दृष्टि खो चुके लोगों को नई रोशनी मिल सकती है।
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विदिशा में ट्रैक्टर स्टार्टर चोरी: 10 चोरी गए स्टार्टर बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Vidisha, Madhya Pradesh:विदिशा में ट्रैक्टर के स्टार्टर चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए मल्लू उर्फ मजहर और सागर कुशवाहा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 10 ट्रैक्टर स्टार्टर बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल, पिछले कई दिनों से क्षेत्र में ट्रैक्टरों के स्टार्टर चोरी होने की शिकायतें सामने आ रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। टीम ने सुराग जुटाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 चोरी के स्टार्टर बरामद किए। पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है。
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हिजाब फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया: संविधान के अनुसार पहनना अधिकार है

Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ हिजाब पर कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज हिजाब को लेकर आए फैसले पर अब कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि इस तरह के कई फैसले हैं जब हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी को अपने हिसाब से धर्म मानने और कपड़े पहनने का अधिकार देता है संविधान के तहत अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है अंशु अवस्थी ने कहा कि इस तरह के निर्णय में समाज की सच्चाई को समझना चाहिए भाजपा सरकार लगातार दूसरे धर्म का अपमान कर रही है उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय से उम्मीद है कि वो भावनाओं का सम्मान करेगी और भारत के संविधान के अनुसार फैसला देगी
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राजस्थान में जल जीवन मिशन: 1 करोड़ ग्रामीणों को रोज 55 लीटर पानी

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान के 1 करोड ग्रामीणों के लिए खबर-जेजेएम ओएंडएम पॉलिसी लागू,हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी देना होगा जयपुर-राजस्थान में जल जीवन मिशन में आखिरकार ओएंडएम पॉलिसी लागू हो गई। गांवों में जेजेएम के तहत पेयजल सप्लाई के लिए पॉलिसी को सरकार ने लागू कर दिया। पेयजल योजनाओं के लिए संचालन संधारण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। जिसके तहत अब गांवों में पेयजल सप्लाई होगी. 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं के लिए खबर- राजस्थान के 1 करोड 7 लाख ग्रामीणों के लिए पेयजल ओएंडएम पॉलिसी लागू हो गई। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया,जिसके बाद पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होते ही गांव ढाणियों में पेयजल की नीति लागू हो गई। नीति का दायरा राजस्थान की सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रहेगा। इसमें एकल ग्राम योजना (SVS), बहुग्राम योजना (MVS), बल्क वाटर सप्लाई योजना (BWS), आरओ प्लांट, सौर ऊर्जा आधारित नलकूप और सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोराइडेशन यूनिट शामिल हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC) को गांव की पेयजल व्यवस्था के संचालन रखरखाव के लिए विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में काम करना होगा। जल जीवन मिशन के तहत बनी योजनाओं के साथ पहले से मौजूद नलकूप, पंप हाउस, फिल्टर प्लांट, आरओ प्लांट और अन्य संसाधन भी व्यवस्था के तहत लिए जाएंगे। ये समितियां बनाई गई- बहुग्राम योजनाओं में गांवों की सीमा तक बल्क पानी की आपूर्ति और ट्रांसमिशन व्यवस्था की जिम्मेदारी PHED तथा राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम (RWSSC) की रहेगी। वहीं गांव के भीतर की आधारभूत व्यवस्था ग्राम पंचायत और VWSC संभालेंगी। इससे गांव के स्तर पर पानी की रोजाना आपूर्ति, पंप संचालन, पाइपलाइन, वाल्व और स्टैंड पोस्ट का रखरखाव तथा पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर तय होगी। नीति में पांच से छह ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्लस्टर समितियां बनाने का प्रावधान है। इन समितियों में PHED के कनिष्ठ अभियंता, VWSC प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग के तकनीकी अधिकारी, नल जल मित्र, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि और PHED/RWSSC द्वारा नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक शामिल होंगे। क्लस्टर स्तर पर योजनाओं के संचालन, रखरखाव, मरम्मत, राजस्व वसूली, तकनीकी सहायता, वित्तीय निगरानी, जल गुणवत्ता और शिकायत निवारण की निगरानी होगी। गुणवत्ता के लिए मानकों का पालन जरूरी- ब्लॉक स्तर पर PHED की O&M,सपोर्ट टीम क्लस्टर और VWSC की तकनीकी निगरानी करेगी। जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समग्र क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, जबकि जिला तकनीकी इकाई (DTU) को ग्रामीण पेयजल योजनाओं की तकनीकी और परिचालन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। DTU, PHED की विस्तारित तकनीकी शाखा के रूप में काम करेगी और तकनीकी, संचालन संबंधी मामलों में DWSM को रिपोर्ट करेगी।पानी की गुणवत्ता के लिए मानकों का पालन जरूरी होगा। नियमित क्लोरीनेशन, फील्ड टेस्ट किट से जांच और प्रदूषित पानी की स्थिति में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। नीति में हर ग्रामीण परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का सेवा मानक तय किया गया है।वित्तीय स्थिरता के लिए उपभोक्ताओं से मासिक जल प्रभार वसूला जाएगा। VWSC को बिल वितरण और राशि संग्रह की जिम्मेदारी दी गई है। प्राप्त राशि का उपयोग पंप, वाल्व ऑपरेटर, नल जल मित्र का मानदेय, पाइपलाइन रखरखाव और पेयजल योजना से जुड़े अन्य खर्चों में किया जाएगा। राशि के लेनदेन के लिए अलग Escrow बैंक खाता रखने तथा रिकॉर्ड और वित्तीय लेखे संधारित करने का प्रावधान है। लगातार 11 माह मासिक जल प्रभार जमा करने वाले उपभोक्ता को एक माह के प्रभार की छूट प्रोत्साहन के रूप में दी जा सकेगी। एक वर्ष तक ‘हैंड होल्डिंग’ सहायता देगा- जल दुरुपयोग, पानी की चोरी, अवैध कनेक्शन, पेयजल व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने पर पहले समझाइश और चेतावनी दी जाएगी। दोबारा उल्लंघन होने पर निर्धारित जुर्माना, जल संबंध विच्छेद और जरूरत पड़ने पर आपराधिक रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।योजना के हस्तांतरण के बाद PHED ग्राम पंचायत और VWSC को एक वर्ष तक ‘हैंड होल्डिंग’ सहायता देगा। इसके बाद भी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नीति को PHED के अधीन सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं के साथ RWSSC पर भी लागू किया जाएगा और कार्य निष्पादन, समीक्षा के आधार पर इसमें हर पांच वर्ष में या आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकेगा।
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पंजाब किसानों- मजदूरों का उग्र आंदोलन: चब्बा गाँव से 40 गाँव तक लामबंदी

Amritsar, Punjab:ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਮਬੰਦ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ: ਪੰਧੇਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂਗ, ਮਾਂਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰघਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਂਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
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Sambhal: 36 notices issued for illegal constructions near Juma Masjid ahead of Barawafat

Sambhal, Uttar Pradesh:संभल। विवादित जामा मस्जिद इलाके में बिना नक्शा स्वीकृत कराए दुकान और मकान के अवैध निर्माण के मामले में बारावफात से एक दिन पहले प्रशासन का बड़ा झटका। प्रशासन ने विवादित जामा मस्जिद इलाके में बिना नक्शा स्वीकृति कराए दुकान/मकानों के अवैध निर्माण के मामले में 36 लोगों को नोटिस थमाए। संभल महायोजना 2031 की जद में आये विवादित जामा मस्जिद इलाके में दुकान - मकानों के अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने थमाए है नोटिस। प्रशासन ने दुकान/मकान का स्वीकृत नक्शा अन्य वैध दस्तावेज प्रशासन के समक्ष पेश करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 7 दिन के अंदर दुकान, मकान का स्वीकृत नक्शा/वैध दस्तावेज पेश करने के नोटिस तामील कराए गए। 31 अगस्त के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाही का अल्टीमेटम। प्रशासन के नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही से जामा मस्जिद इलाके के कारोबारियों और मकान मालिकों में हड़कंप मच। सदर कोतवाली इलाके के विवादित जामा मस्जिद इलाके का मामला।
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पुल मुद्दे पर प्रशासन को शशिकांत शिंदे की एक महीने की चेतावनी

Wardha, Maharashtra:वर्धा हिंगणघाटच्या सुलतानपूरच्या पुलाची पुन्हा चर्चा पुलाच्या प्रश्नावर शशिकांत शिंदेंचा आक्रमक इशारा भर सभेतून 1 महिन्याचा राष्ट्रवादीचा अल्टीमेटम;अन्यथा अधिकाऱ्यांना गाडीत बसवून पुलावर नेणार -शिंदे PWD च्या अधिकाऱ्यांना शशिकांत शिंदेची धमकी शशिकांत शिंदेंचा प्रशासनाला दम शशिकांत शिंदेंचा अधिकारी-प्रशासनाला थेट इशारा अँकर :पुलाच्या रखडलेल्या प्रश्नावरून now राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे.“अतुलजी सांगतील त्या पुलासाठी मी एक महिन्याची मुदत देतो. या कालावधीत पालकमंत्री किंवा संबंधित प्रशासनाने निर्णय घेतला नाही, तर अधिकाऱ्यांना घेऊन पुलाच्या ठिकाणीच आंदोलन करण्याची ताकद दाखवू,” असा आक्रमक इशारा शशिकांत शिंदे यांनी दिला. विवो - जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना उद्देशून त्यांनी हा इशारा दिला आहे. “पुलाचा प्रश्न सुटेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना तिथेच बसवू,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली.दरמ्यान, अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने गाडीत नेण्यासंदर्भातील वक्तव्यामुळे या भाषणाची राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. बाईट - शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी
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