उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व से आई है एक बेहद रोमांचक और सुकून देने वाली तस्वीर,ट्रैप कैमरे में पहली बार तेंदुआ अपने शावकों के साथ अठखेलियाँ करते

गरियाबंद में विहिप और बजरंग दल ने आज देवभोग के मुख्य चौराहे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का पुतला फूंका। आक्रोशित कार्यकताओं ने ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। राष्ट्पती के नाम ज्ञापन सौंप कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून विरोध के आड़ में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहा है। लेकिन वहां की सरकार इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही जिसके विरोध में हिन्दुसंगठन लगातार प्रदर्शन कर रही है।

 पीएम आवास योजना के तहत अधूरे पड़े लगभग 30 हजार आवास को पूरा कराने के लिए मोर द्वार साय सरकार अभियान के तहत निकले जिला पंचायत सीईओ की टिम उस समय असमंजस में पड़ गई, जब मैनपुर जनपद के गुरुजीभाठा ग्राम में रहने वाली इंदुमती से सामना हो गया। छत लेबल पर खड़े कर चुके आवास को देखकर जिला पंचायत सीईओ जब पहुंच जल्द छत ढलाई करने कहा तो इंदुमती ने अपना दुखड़ा सुनाया। साहब इस बात से अंजान थे कि बन रहे आवास पीएम नहीं सीएम आवास योजना के तहत बन रही है,सरकार बदलने के बाद हितग्राहियों को किश्त मिलना बंद हो गया है। ऐसे में साहब को भी बगैर ठोस जवाब दिए बिना ही उल्टे पांव लौटना पड़ गया।

रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा, जो भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस बार महिला समूह चाइनीज राखियों का बहिष्कार करते हुए धान, चावल, उड़द, चना और सरसों के बीजों से स्वदेशी राखियां बना रही हैं। इन स्वदेशी राखियों से भाइयों की कलाई सजेगी, और यह पहल चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की दिशा में एक कदम है। महिलाओं ने सभी बहनों से इस रक्षाबंधन पर स्वदेशी राखियों का उपयोग करने की अपील की है।

गरियाबंद के राजिम नगर पंचायत में फिंगेश्वर रोड से लगी शासकीय भूमि पर अवैध कॉम्प्लेक्स के निर्माण की शिकायत पर एसडीएम ने आज मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों का अल्टिमेटम दिया है ताकि वे अपना सामान निकाल लें और निर्माण रोक दें। अगर तीन दिनों के भीतर अवैध निर्माण की सामग्री नहीं हटाई गई, तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहा देगा।

गरियाबंद में एक बार फिर सरकारी योजना करप्शन के भेंट चढ़ गया। मामला मैनपुर के चलनापदर पंचायत का है जहां मनरेगा योजना के तहत 14.50 लाख रुपए में निर्मित चेकडेम पहले ही बारिश में ढह गया। निर्माणकार्य में स्थल चयन से लेकर प्लिंथ लेबल तक का मापदंड का पालन नहीं किया गया था, निर्माण एजेंसी पंचायत कार्यपूर्ण कर भुगतान आहरण की तैयारी भी पुरी कर ली थी। जांच में आए RES विभाग के अफसर कार्य में तकनीकी त्रुटि मान तो रहे हैं पर काम को निर्माणाधीन बता कर गड़बड़ी पर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं।

गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के मूचबहाल हायर सेकेंडरी स्कूल में फीस के नाम पर मोटी रकम उगाही का मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य ने बोर्ड कक्षा के 10वीं और 12वीं के छात्रों से क्रमशः 1500 और 1600 रुपए की फीस वसूली है जबकि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम फीस 500 रुपए निर्धारित है। प्राचार्य ने जनभागीदारी समिति की अनुमति के बिना यह वसूली की है और शुल्क की रसीद भी नहीं दी है। दोनों कक्षाओं में 100 से अधिक छात्रों से कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की गई है।

रायपुर के निकट स्थित घटारानी झरना इन दिनों अपने पूरे सौंदर्य पर है। वनों की हरियाली और बारिश ने इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। गरियाबंद के इस पर्यटक स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 40 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने की कलकल ध्वनि मन को सुकून देती है। यहाँ स्थित माँ घटारानी का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का यह संगम पर्यटकों को भागदौड़ भरी जिंदगी से शांति प्रदान करता है।

गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पेंड्रा में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आई है। करीब 2 साल पहले बने इस पानी टंकी से पानी लीक हो रहा है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को खतरा हो रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण टंकी में जगह-जगह सीपेज हो गई है। ग्रामीण टंकी को तोड़कर नया निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। पीएचई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है।

गरियाबंद में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यवसायों पर बड़ी कार्यवाही की है। निरीक्षण के दौरान विभाग की टीम ने 65 खाद्य सामग्री के नमूने जप्त किए, जिनमें से 7 प्रकरण अमानक पाए गए। दोषी संचालकों से 42.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इन पर कार्यवाही होटल, रेस्टोरेंट और पैक्ड खाद्य सामग्री उत्पादकों पर की गई है। सेंपल फेल होने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने जुर्माना लगाया। त्योहारी सीजन और बारिश को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगातार छापामारी की थी।