बिलासपुर HC: किराया बकाया पर बेदखली का संकेत, चार सप्ताह की मोहलत

बिलासपुर हाई कोर्ट ने किराया विवाद को लेकर डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि तय समय पर किराया जमा नहीं हुआ, तो किराएदार की बेदखली तय मानी जाएगी। बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद शामिल हैं, ने किराया विवाद से जुड़े मामले में किराया नियंत्रण प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है।कोर्ट ने किराएदार को बकाया किराए की राशि जमा करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।डिवीजन बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर किराएदार द्वारा बकाया किराया जमा नहीं किया जाता है, तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी और किराएदार का अवसर समाप्त माना जाएगा। यह मामला रायगढ़ जिले से जुड़ा है, जहाँ ग्राम बैकुंठपुर स्थित खसरा नंबर 141/1/1, रकबा 0.541 हेक्टेयर भूमि और कोतरा रोड स्थित गोपाल सिंघानिया आ. धनसिंग के लकड़ी टाल से संबंधित किराया विवाद कोर्ट के समक्ष था।याचिकाकर्ता गायत्री देवी अग्रवाल एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने हाई कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट ने किराया नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च 2022 को पारित आदेश को पूरी तरह सही ठहराया है।साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किराएदार किराया जमा नहीं करता है, तो संबंधित प्राधिकरण दो महीने के भीतर किराएदार की बेदखली और किराया वसूली से जुड़ी संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा।बिलासपुर हाई कोर्ट का यह फैसला किराया विवादों में एक अहम नजीर माना जा रहा है। साफ संदेश हैकिराया नहीं तो राहत नहीं।