आज लोकसभा में बजट सत्र (द्वितीय चरण) के दौरान रेल अनुदान के समर्थन में अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए चर्चा में भाग लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में रेल मंत्रालय के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय प्रावधान किया है जो सराहनीय और स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से इससे रेल की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिलेगी और निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्र गति मिलेगी। इस बजट में बिहार राज्य के लिए 10 हजार 379 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ है। दिल्ली -वाराणसी, वाराणसी- सिल्लीगुड़ी (भाया-बिहार) सहित 7 हाई स्पीड रेल कोरिडोर निर्माण की घोषणा इस बजट में की गई है जो सराहनीय है। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी जो ऐतिहासिक परियोजना साबित होगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदयतल से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय रेल केवल एक यात्रा प्रदान नहीं करती है अपितु भारत के उज्जवल भविष्य की राह है, जहां ठहराव नहीं है निरंतर प्रगति ही संकल्प है। इस बजट में आर्थिक विकास की गति को तेज करने पर ध्यान दिया गया है और रेल उसमें अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार राज्य के 98 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र दरभंगा अंतर्गत दरभंगा स्टेशन,लहेरियासराय और सकरी स्टेशन भी शामिल है। दरभंगा स्टेशन का पुनर्विकास लगभग 340 करोड़ की लागत से हो रहा है जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त होगा और विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में परिणत होगा। दरभंगा शहर में जाम से मुक्ति के लिए रेलवे एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के (CRIF फंड) सेतु बंधन योजना से दोनार, पंडासराय, कांगवा, बेला सहित अन्य गुमती पर ROB का निर्माण किया जा रहा है। लहेरियासराय स्टेशन पर लगभग 6 करोड़ 16 लाख की लागत से लो कॉस्ट ROB का निर्माण किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा विगत वर्ष एक अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना दरभंगा- सीतामढ़ी- रक्सौल- नरकटियागंज एवं मुजफ्फरपुर- सीतामधी रेलखंड दोहरीकरण लगभग 255 किलोमीटर को स्वीकृति प्रदान की गई है जो मिथिला क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक परियोजना है। रेलवे द्वारा दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत दो स्टेशन काकरघाटी एवं शीशो स्टेशन को रेलवे जक्शन का दर्जा विगत दिनों दिया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल में 1934 के भूकंप में दो भागों में विभक्त मिथिला को 88 साल बाद कोशी नदी में 516 करोड़ की लागत से निर्मित रेल महासेतु के माध्यम से जोड़ा गया। 1974 में सकरी हसनपुर रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया जो अब मोदी सरकार में पूर्ण किया जा रहा है। समस्तीपुर दरभंगा रेल लाईन का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण मोदी सरकार में पूर्ण किया जा रहा है। 2008 में में यूपीए सरकार के कालखंड में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा स्वीकृत हुए बिना ही बैंगनी हॉल्ट और जगदम्बा हॉल्ट की घोषणा कर दी गई जो अब मेरे सत्यप्रयास से स्वीकृत हुई है। 2008 में ही दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत डीलाही में दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन परियोजना का बिना स्वीकृति ही चुनावी लाभ लेने के लिए शिलान्यास का शिलापट्ट लगा दिया गया। आज लोकसभा में बोलते हुए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया कि लहेरियासराय- सहरसा नई रेल लाईन और दरभंगा- मुजफ्फुरपुर नई रेल लाईन परियोजना को जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए यह जन आकांक्षा है और मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान स्वरूप साबित होगा। आशा के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उपर्युक्त दोनों नई रेल लाईन परियोजना को मोदी सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करके पुनः दरभंगा सहित मिथिला को महत्वपूर्ण उपहार देगी।