विरासत को मिटाने की चल रही साजिश : कांग्रेस. मुंगेर : केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के स्थान पर बीजी रामजी अधिनियम लागू किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक के समीप धरना दिया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक पासवान ने की। इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को निरस्त करने के लिए बीजी जीरामजी अधिनियम लेकर आई है। हमारा मानना है कि यह कदम न केवल एक ऐतिहासिक, अधिकार-आधारित जन-कानून को कमजोर करेगा, बल्कि यह भारत के सबसे पहचाने जाने वाले कल्याणकारी कानून से महात्मा गांधी के नाम, मूल्यों और विरासत को मिटाने की एक सोचा-समझा राजनीति है। मनरेगा ग्रामीण भारत के लोगों को काम मांगने का कानूनी अधिकार देता है और 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करता है। प्रस्तावित नया विधेयक इस कानूनी काम के अधिकार को समाप्त कर देता है और मांग-आधारित, वैधानिक अधिकार की जगह एक केंद्र-नियंत्रित योजना लाता है। मनरेगा ने विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत किया, महिलाओं और भूमिहीनों को सशक्त बनाया, तथा लागू किए जा सकने वाले अधिकारों के माध्यम से श्रम की गरिमा को कायम रखा। भाजपा सरकार का यह कदम अधिकार-आधारित कल्याण को समाप्त कर केंद्र-नियंत्रित दया-दान की व्यवस्था से बदलने" की बड़ी साजिश को उजागर करता है। धरना में इनामुल हक, युगल किशोर यादव, अरूण सिंह, कपिलदेव, अजीत मालाकार, राजकुमार, शकील अहमद, दिलीप मंडल, रामदेव, चंद्रशेखर चौधरी आदि शामिल थे।