गंगा किनारे विस्थापित 200 परिवारों के सामने आवास का संकट

गंगा किनारे विस्थापितों का दर्द कौन सुनेगा.... गंगा ने छीना गांव, अब बुलडोजर ने उजाड़ा आशियाना, कटिहार जिला का मनिहारी प्रखंड के महेशपुर दियारा के 200 परिवार बेघर 12 साल से बसे थे… आज सब मलबा विस्थापित परिवारों का फूटा दर्द, जमीन दो या जान ले लो..... खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर कैसे बनाएंगे ? कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के बाघमारा पंचायत, वार्ड संख्या 02 महेशपुर दियारा… एक समय था जब यह गांव हंसी-खुशी और रौनक से भरा रहता था। लेकिन वर्ष 2014 में गंगा के भीषण कटाव ने इस पूरे गांव को अपनी गोद में समा लिया। गंगा की लहरों ने घर, आंगन, खेत-खलिहान और सपनों को निगल लिया。 महेशपुर दियारा के सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। बेबस लोग मनिहारी के बाघमारा पंचायत स्थित काड़ी कोसी बांध के किनारे आकर बसे। करीब 200 परिवारों ने किसी तरह झोपड़ी बनाकर पिछले 12 वर्षों से वहीं जीवन काट रहे थे। लेकिन अब किस्मत ने एक बार फिर उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है。 कारी कोसी बांध की मरम्मत का काम शुरू होना है और प्रशासन द्वारा बांध किनारे बसे सभी विस्थापित परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है。 आज हालात ऐसे हैं कि जिनके पास पहले ही कुछ नहीं था, उनका बचा-खुचा आशियाना भी मलबे में तब्दील हो रहा है। बच्चों की चीखें, महिलाओं की सिसकियां और बुजुर्गों की बेबसी — पूरा इलाका गमगीन है。 रंजीत सहनी, योगेंद्र चौधरी, अमरलाल सहनी, मंटू सहनी, राजू सहनी, सुधीर सहनी, विजय रजक, शंकर सहनी, मसौमत जानकी, प्रमोद सहनी, पंकज सहनी, शंकरचंद सहनी, बुद्धू रजक, मीना मसौमत सहित दो दर्जन से अधिक विस्थापित परिवारों ने हमारे जी मीडिया संवाददाता सहित सहयोगी संवाददाता को बताया कि हम लोग पहले ही गंगा कटाव के शिकार हैं । 12 साल से किसी तरह झोपड़ी बनाकर जीवन गुजार रहे थे। अब उसे भी तोड़ा जा रहा है। इस महंगाई में जमीन कहां से खरीदें ? खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर कैसे बनाएंगे? विस्थापित परिवारों ने सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें वैकल्पिक जमीन और पक्का आवास दिया जाए। उनका कहना है कि अगर उन्हें बसने के लिए जमीन नहीं मिली, तो वे आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं गंगा ने एक बार उजाड़ा…अब बुलडोजर ने बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 200 परिवारों को नया आशियाना मिलेगा ? या फिर ये परिवार फिर से दर-दर भटकने को मजबूर होंगे ?