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Narendra Kumar JaiswalNarendra Kumar JaiswalFollow7 Aug 2024, 10:16 am
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राजस्थान के ग्रामीण पेयजल सुधार के लिए 80 हजार करोड़ का एक्शन प्लान

Jaipur, Rajasthan:Anchor--राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पेयजल परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने, तकनीकी स्टाफ की भर्ती तेज करने और पंचायतों के जरिए योजनाओं के स्थायी संचालन पर फैसला लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त विभाग और जन स्वास्थ्य अभियानों इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) को 80 हजार करोड़ रुपए के वित्तीय रोडमैप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले वित्तीय सहयोग का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए सभी महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाएं तय समय में पूरी की जाएं। सरकार जल्द ही 'जल अर्पण' कार्यक्रम शुरू करेगी। पहले चरण में 1200 से अधिक पूर्ण हो चुकी ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पंचायतों के सहयोग से समुदाय को सौंपा जाएगा, ताकि उनका संचालन और रखरखाव स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से हो सके। बैठक में पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए तकनीकी मानव संसाधन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए समयबद्ध भर्ती कैलेंडर तैयार कर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) को मजबूत बनाने के लिए 3 हजार जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद सृजित किए जाएंगे। इनकी भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होगी। साथ ही निगम में प्रोक्योरमेंट और तकनीकी समितियों का गठन कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन के लिए नई ओएंडएम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को पंचायतों की स्थायी समिति के रूप में सशक्त किया जाएगा। वहीं, सुजलम शक्ति समूहों और नल जल मित्रों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण युवाओं और महिला समूहों के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित किए जाएंगे।
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पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 139 नशीली गोलियां और 800 ग्राम गांजा जब्त

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 139 नग नशीली टेबलेट, 800 ग्राम गांजा, एक हजार रुपये की बिक्री रकम और घटना में प्रयोग लाये मोटरसाइकिल जब्त की है। यह पूरी कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचरी घाट इलाके में की गई, जहां आरोपी अवैध रूप से इन मादक पदार्थों का विक्रय कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि अरपा नदी किनारे पचरी घाट क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से नशीली गोलियां और गांजा बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और मौके से आरोपी देवेन्द्र इंगले को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से नाइट्र्राजेपाम और नाइट्रोसुन ब्रांड की 139 नशीली टेबलेट के साथ-साथ 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी किए गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में एण्ड-टू-एन्ड विवेचना कर रही है ताकि इन नशीले पदार्थों के मुख्य स्रोत, सप्लायरों और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। इसके अलावा, अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति और वित्तीय लेनदेन की भी गहराई से जांच की जा रही है.
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भूपेश बघेल के बयान पर टंकराम वर्मा का पलटवार: कांग्रेस विरोध और मुफ्त बिजली

Raipur, Chhattisgarh:स्मार्ट मीटर को लेकर दिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार, कहा- कांग्रेस ने हर चीज का विरोध करना अपना उद्देश्य बना लिया है, कांग्रेस ने तो राम मंदिर का भी विरोध किया. कांग्रेस नहीं चाहती की प्रदेश आगे बढ़े, वो तो कुछ भी होता है तो धरने-प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, हम तो मुफ्त बिजली की तरफ बढ़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नये शिक्षा मंत्री को लेकर दिए भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा- भूपेश बघेल को बोलने का अधिकार नहीं, उनके समय यूपीए की सरकार में रोज एक नया भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता था. हमारे भाजपा के सरकार में 14 साल में एक दाग नहीं लगा. लगातार नीट पेपरलीक मामले में कार्रवाई हो रही है, सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है
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युवा सलाहकार परिषद से यूपी के नीति-निर्माण में युवाओं को भागीदारी: CM-YAC की पहल

Noida, Uttar Pradesh:युवाओं को नीति-निर्माण का साझेदार बनाने की पहल — डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को “मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति (CM–YAC)” के गठन का प्रस्ताव भेजा रोजगार, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, AI, स्टार्टअप, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य एवं डिजिटल भविष्य जैसे विषयों पर मुख्यमंत्री को सीधे नीति-सुझाव देंगे युवा लखनऊ | 28 जुलाई 2026 सरोजिनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक विस्तृत नीति-पत्र भेजकर “मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति (Chief Minister’s Youth Advisory Council – CM–YAC)” के गठन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच एक स्थायी, संस्थागत एवं निरंतर संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं के विचार, अनुभव, नवाचार और सुझाव सीधे शासन एवं नीति-निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। अपने पत्र में डॉ. सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने कानून-व्यवस्था, निवेश, आधारभूत संरचना, डिजिटल गवर्नेंस तथा रोजगार सृजन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब आवश्यकता है कि विकास की इस यात्रा के अगले चरण में युवाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि शासन के सक्रिय साझेदार के रूप में भी स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बदलता रोजगार बाज़ार, प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ, कौशल की नई आवश्यकताएँ, स्टार्टअप संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य तथा डिजिटल जीवन युवाओं की प्राथमिकताओं को तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में सरकार और युवाओं के बीच संवाद केवल अवसर-विशेष तक सीमित नहीं रह सकता। एक ऐसी स्थायी संस्था की आवश्यकता है जो सरकार को वर्षभर युवाओं की सोच, अपेक्षाओं, चुनौतियों और उभरते विषयों से जोड़कर रखे। प्रस्ताव में लगभग 31 सदस्यीय “मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति” गठित करने का सुझाव दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करें। समिति में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20 उत्कृष्ट युवा सदस्य शामिल हों, जिनका चयन पूर्णतः योग्यता एवं पारदर्शिता के आधार पर किया जाए। इनमें UPSC एवं UPPSC के सफल अभ्यर्थी, IIT-JEE एवं NEET के शीर्ष प्रतिभागी, IIT, IIM, AIIMS एवं NLU के विद्यार्थी एवं पूर्व छात्र, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, MIT एवं स्टैनफोर्ड सहित विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र, युवा वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्टार्टअप उद्यमी, नवप्रवर्तक, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, युवा किसान तथा आकांक्षी जिलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। समिति में कम से कम 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी अनुशंसा की गई है। डॉ. सिंह ने सुझाव दिया है कि समिति प्रत्येक तीन माह में बैठक करे, वर्ष में एक बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में “मुख्यमंत्री युवा संवाद” आयोजित किया जाए तथा “युवा सेतु–यूपी” नामक डिजिटल पोर्टल स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी युवा अपने सुझाव और समस्याएँ सीधे सरकार तक पहुँचा सके। समिति प्रतिवर्ष “उत्तर प्रदेश युवा स्थिति रिपोर्ट” प्रकाशित करे तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित “Youth Pulse Report” उपलब्ध कराए, जिससे रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, भर्ती परीक्षाओं, मानसिक स्वास्थ्य, स्टार्टअप, AI, खेल एवं डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर प्रमाण-आधारित नीति-सुझाव प्राप्त हो सकें। पत्र में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि समिति की अनुशंसाओं पर संबंधित विभाग 60 दिनों के भीतर अपना उत्तर दें तथा आवश्यकता पड़ने पर समिति प्रदेशभर में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, ITI, कौशल संस्थानों, कोचिंग केन्द्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक युवा संवाद आयोजित करे。 डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा, “किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। जब युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि नीति-निर्माण का भागीदार बनाया जाता है, तब शासन अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और भविष्य-दृष्टि वाला बनता है। सहभागी शासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि उत्तर प्रदेश इस पहल को लागू करता है, तो वह देश का पहला राज्य होगा जहाँ मुख्यमंत्री स्तर पर युवाओं को औपचारिक रूप से नीति-निर्माण से जोड़ा जाएगा। यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों तथा भारत सरकार के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है। इसी उद्देश्य से इस प्रस्ताव की एक प्रति माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार को भी प्रेषित की गई है, जिसमें भारत सरकार के स्तर पर “राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद (National Youth Advisory Council – NYAC)” के गठन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि देशभर के प्रतिभाशाली युवाओं को भी राष्ट्रीय नीति-निर्माण में संस्थागत भागीदारी का अवसर मिल सके।
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गोपालगंज के सदर अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन कमी, मरीज लौट रहे हैं

Gopalganj, Bihar:जिले के आईएसओ प्रमाणित सदर अस्पताल से लेकर सभी सीएचसी के पीएचसी में एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पूरे जिले से मरीज सदर अस्पताल आ रहे हैं और इंजेक्शन के अभाव में वापस लौटने को मजबूर हैं। सदर अस्पताल में जीवनरक्षक एंटी रैबीज इंजेक्शन पिछले इतने दिनों से उपलब्ध नहीं है। इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुँच रहे मरीजों को बिना इंजेक्शन लिए वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोग निजी मेडिकल दुकानों से महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. मॉ. इसराइल ने बताया कि जिले में इंजेक्शन का स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की मांग बनाकर विभाग को भेज दी गई है, लेकिन पटना से अब तक आपूर्ति नहीं हो सकी है। सिविल सर्जन ने कहा कि आपूर्ति के लिए रिमाइNDER भेजा जा चुका है और जल्द स्टॉक मिलने की उम्मीद है। जैसे ही पटना से नई खेप पहुँचेगी, सदर अस्पताल में मरीजों को फिर से एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
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ईडी कार्रवाई पर भाजपा नेता अमर बाउरी का कड़ा सवाल: निष्पक्ष जांच हो

Dhanbad, Jharkhand:धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमर बाउरी ने कहा कि जयराम महतो ने राजनीति में आने के समय व्यवस्था में शुचिता लाने की बात कही थी, लेकिन उन पर भी समय-समय पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में यदि आवश्यकता हो तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने डुमरी टोल प्लाजा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कोयला लदे ट्रकों को रोके जाने का मामला सामने आया था, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन वह मुद्दा समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि यह जनता का सवाल है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कानून की नजर में सत्ता और विपक्ष सभी बराबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यदि किसी के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त आधार हैं तो कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता。
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धनबाद भाजपा छह माह चलेगा दीप अभियान, गुरु रविदास के संदेश से समता का इरादा

Dhanbad, Jharkhand:संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर की ओर से छह माह तक विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत धनबाद महानगर के सभी मंडलों के करीब 150 मंदिरों में 5100 दीप प्रज्वलित कर संतों का सम्मान किया जाएगा। इस अभियान की जानकारी देने के लिए जिला भाजपा कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने संत गुरु रविदास महाराज के जीवन, उनके विचारों और सामाजिक समरसता के लिए किए गए योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। भाजपा नेताओं ने बताया कि छह महीने तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से गुरु रविदास जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा दीप प्रज्वलन के माध्यम से संतों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा। संगोष्ठी में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे।
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सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस ने ड्रग डिस्पोजल समिति से 767.911 किलो गांजे का नष्ट किया

Saiki, Bihar:स्लग/अवैध मादक पदार्श के विरुद्ध सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस की जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोज़ल समिति की बड़ी कार्यवाही। जिले में31 प्रकरणो में ज़ब्त किए गए कुल 767.911 किलो गांजे का किया गया नष्टीकरण। 31 प्रकरणों में जप्त कुल 1,53,58,220 रूस के. गांजे को जलाकर किया गया नष्ट। एंकर/नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जिले के विभिन्न थानों एवं चौकियों से जब्त किए गए भारी मात्रा में अवैध गांजे का आज विधिवत नष्टीकरण किया गया। शासन के निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेश और गठित 'जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति' की उपस्थिति में इस पूरी सामग्री का निस्तारण किया गया। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अवैध गांजे को रायगढ़ स्थित एमपीएस स्टील एंड पावर प्लांट की भट्टी में जलाकर पूरी तरह से सुरक्षित माध्यम से नष्ट किया गया।
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रामपुर में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की चर्चा तेज

New Delhi, Delhi:मौलाना मोहम्मद अली जौहर यह नाम तो आपने सुना होगा आज कल हर टीवी डिबेट सोशल मीडिया पर आपको यह नाम सुने और दिखाई दे जाएगा वजह आपको मालूम है रामपुर में वाकया मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इस वक्त बुलडोजर के साइन में है यह कहा गया कि इसमें 40 इमारत में से 38 इमारत का नक्शा पास नहीं है जिसकी वजह से इसको मिस मार कर दिया जाएगा अब जरा सोचिए जिस तालीम की हिफाजत और उसके फला महमूदी के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक आवाज बुलंद की आज उन्हीं के नाम की यूनिवर्सिटी को जमीदर्श करने की कोशिश की जा रही है कौन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर खास तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया से उनका क्या नाता है लिए आपको हम दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट में
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UP NEWS : अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप

Pilibhit, Uttar Pradesh:पीलीभीत के बिलसंडा कस्बे में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। ज्वेलरी व्यापारी ने सेंटर पर हंगामा करते हुए पुलिस और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मौके पर बुलाया। कस्बे के ज्वेलरी व्यापारी उमाशंकर वर्मा उर्फ बबलू ने बताया कि उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी। उन्होंने 28 जून को बिलसंडा के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराई थी। पीड़ित के पेट में दर्द बढ़ने पर उन्होंने 23 जुलाई को बरेली में दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। इस जांच में पित्ताशय (गाल ब्लैडर) में 23 एमएम की कोई चीज होने की बात सामने आई। मंगलवार को पीड़ित उमाशंकर वर्मा ने कस्बे के अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचकर हंगामा कर दिया। उन्होंने व्यापार मंडल के नगराध्यक्ष अरविंद अवस्थी सहित कई पदाधिकारियों और डायल 112 पुलिस को मौके पर बुलाया। आरोप है जब पुलिस पहुंची तो सेंटर पर डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। आरोप है कि सेंटर का संचालन अप्रशिक्षित स्टाफ कर रहा था। सूत्रों के अनुसार,मुख्य अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति लोगों के पहुंचने पर मौके से फरार हो गया,और अन्य स्टाफ के लोग भी भाग गए। इस दौरान व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अरविंद अवस्थी, नगर चेयरमैन विक्रम जायसवाल, उपाध्यक्ष उमाशंकर वर्मा उर्फ बबलू और सौरभ जायसवाल उर्फ गोलू सहित कई लोग मौजूद रहे। बिलसंडा के सीएचसी अधीक्षक डॉ. छत्रपाल सिंह ने बताया कि वे बरेली में कालाजार की एक कार्यशाला में हैं। उन्हें मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि बिलसंडा पहुंचकर पीड़ित को बुलाकर मामले की जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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आंबा राम के धरने का अंत, जांच समिति सात दिन में रिपोर्ट देगी

Barmer, Rajasthan:बाड़मेर में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे आम्बा राम का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। धरनास्थल पर हुई वार्ता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता आदूराम मेघवाल की पहल से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और आम्बा राम ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। धरनास्थल पर हुई बातचीत के दौरान आदूराम मेघवाल ने आम्बा राम की मांगों और शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही समिति को सात दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आदूराम मेघवाल ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान संवाद और पारदर्शी जांच के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम्बा राम से आंदोलन समाप्त कर जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील भी की। आश्वासन मिलने के बाद आम्बा राम ने कहा कि उन्हें जांच समिति के गठन और सात दिन में रिपोर्ट देने के वादे पर विश्वास है। इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की। धरना समाप्त होने के बाद उपस्थित लोगों ने राहत जताई और उम्मीद व्यक्त की कि जांच समिति तय समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा मामले का निष्पक्ष समाधान निकलेगा। अब पूरे मामले में जांच समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट पर सभी की निगाहें रहेंगी। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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