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छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची के साथ बैड टच, 7 नाबालिग राउंडअप

Chhindwara, Madhya Pradesh:छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची से बेड टच (छेड़छाड़) का मामला सामने आया है. बच्ची के साथ बेड टच करने के आरोप में 9, 10 और 11 साल की उम्र के सात नाबालिगों को पुलिस ने राउंडअप किया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. घटना सोमवार 29 जून की है. पीड़ित बच्ची अपने घर के पास एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी. इस दौरान वहां मौजूद कुछ नाबालिग बच्चे उसे बहला-फुसलाकर पास के एक मकान के पीछे ले गए. आरोप है कि वहां बच्चों ने उसके साथ 'बैड टच' किया. घटना के बाद बच्ची काफी डरी-सहमी हालत में घर पहुंची उसने रोते हुए परिजन को पूरी घटना बताई. बच्ची की बात सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और बिना देर किए वे उसे महिला थाना लेकर पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दी. महिला थाना प्रभारी अरुणा वहाने ने बताया कि परिजन की शिकायत मिलते ही विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और घेराबंदी कर घटना में शामिल बताए जा रहे सातों बच्चों को राउंडअप कर लिया. बाइट - अरुणा वाहने महिला थाना प्रभारी
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हाई कोर्ट आदेश तहत NHAI ने कोटपूतली में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया

Jaipur, Rajasthan:कोटपूतली में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन पर अतिक्रमण हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाई कोर्ट आदेशों के अनुपालन में अभियान शुरू किया। कोटपूतली पुलिस की मौजूदगी में सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें कच्चे और टिनशेड निर्माण हटाए गए और पक्के निर्माणों के संबंध में नियमानुसार नोटिस दिए गए। हाई कोर्ट आदेशों के अनुसार NHAI पेट्रोलिंग इन्सिडेंट टीम के इंचार्ज अनिल कुमार सैनी ने बताया कि करीब 14 से 15 लोगों ने हाई कोर्ट में स्टे याचिकाएं दायर की हैं; प्रत्येक स्थल पर यह चिन्हित किया गया कि कौन-सा निर्माण NHAI की सीमा में आता है। निरीक्षण रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। NHAI के दायरे के अनुसार 26.08 मीटर तक माप कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्टे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि NHAI अपनी भूमि का कब्जा ले लेकिन पट्टे वाली भूमि पर बने निर्माणों को नहीं हटाया जाए। पूर्व में भूमि का अधिग्रहण किया गया है और प्रभावितों को मुआवजा दिया गया है। जहां पक्के निर्माण हैं वहां नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि टिनशेड और कच्चे निर्माण हटाए जा रहे हैं। कोटपूतली में कुल 14 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और प्रभावितों को कार्रवाई से एक दिन पहले सूचना दी जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर कोटपूतली पुलिस तैनात है。
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केन्द्रीय मंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड के ₹7000 करोड़ सड़क परियोजनाओं पर सहमति

Noida, Uttar Pradesh:नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड की लगभग ₹7000 करोड़ लागत की प्रस्तावित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी। इसके तहत पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पर मार्गों के माध्यम से संपर्क विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहमति बनी है। हरिद्वार में आयोजित कुंभ-2027 की तैयारियों एवं श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के दृष्टिगत यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। साथ ही यह प्रदेश के आधारभूत ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए सड़क संपर्क, पर्यटन, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के विकास को भी नई गति देंगी। बैठक के दौरान माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी भी उपस्थित रहे। विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का हृदय से आभार!
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अलवर अस्पताल में इलाज में देरी से मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप

Alwar, Rajasthan:अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में घायल 48 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल प्रशासन पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। मृतक के भाई अशरफ खान के अनुसार, उनका भाई इसाक खान समोला अंबेडकर नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान एक स्कूटी सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि स्कूटी चालक शराब के नशे में था, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के तुरंत बाद इसाक खान को अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को करीब एक घंटे तक बिना उपचार के छोड़ दिया गया, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। यदि जांच में किसी चिकित्सक या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अरावली विहार थाना पुलिस सड़क हादसे और अस्पताल पर लगे आरोपों सहित पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पटवारी हटाओ के नारों से अलवर के तुलेड़ा के ग्रामीण शिविर में हंगामा — एक्शन नोटिस

Alwar, Rajasthan:अलवर जिले के तुलेड़ा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर उस समय विवादों में आ गया, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने “पटवारी हटाओ” के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान कांग्रेस जिला पार्षद जगदीश जाटव और विकास अधिकारी (वीडीओ) आरती गुप्ता के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। जिला पार्षद जगदीश जाटव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिविर में वरिष्ठ अधिकारी ही मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे आयोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर लगने के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जाटव ने यह भी कहा कि क्षेत्र का पटवारी महीनों तक गांव में नहीं आता और पंचायत समिति में भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहता, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर वीडीओ के माध्यम से एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें तुलेड़ा हल्का पटवारी उमाशंकर शर्मा को हटाने और नए पटवारी की नियुक्ति की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पटवारी न तो गांव में नियमित रूप से उपस्थित रहता है और न ही फोन कॉल का जवाब देता है। इसके चलते नामांतरण, जमाबंदी की नकल, सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर पटवारी यह कहकर टाल देता है कि उसके पास कई ग्राम पंचायतों का कार्यभार है और चाहें तो उसका तबादला करवा लें। वहीं, तुलेड़ा के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक बबल यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। उनके अनुसार, शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और रास्ते खुलवाने, पेंशन, नाम संशोधन सहित कई सरकारी कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। बाइट:जगदीश जाटव, जिला पार्षद
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उत्तराखंड के लिए 750 करोड़ और NH परियोजनाओं को मिली मंजूरी

Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "आज हमने सड़क परिवहन मंत्री और मंत्रालय की पूरी टीम के साथ एक विस्तृत बैठक की। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के तहत उत्तराखंड राज्य के लिए ₹750 करोड़ की मंज़ूरी दी गई है। साथ ही, नेशनल हाईवे (NH) स्कीम के तहत पाँच प्रोजेक्ट्स को भी मंज़ूरी मिली है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग ₹2,966 करोड़ है। इनमें सबसे अहम है श्रीनगर बाईपास, जो चार धाम रूट पर स्थित है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का एक बड़ा केंद्र है और चार धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव भी है—यह यात्रा का आधा रास्ता है—इसलिए वहाँ बाईपास बनाने के लिए फंड दिया गया है। इसके अलावा, पुरकाज़ी-लक्सर-हरिद्वार रोड को चौड़ा करने के लिए भी फंड मंज़ूर किया गया है। यह इसलिए अहम है क्योंकि 2027 में यहाँ कुंभ मेला होना है; ऐसे आयोजनों के दौरान रुड़की और हरिद्वार को जोड़ने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफ़िक और जाम की समस्या होती है, जिससे मैनेजमेंट बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह प्रोजेक्ट इन समस्याओं को कम करने के लिए एक बाईपास के तौर पर काम करेगा। हरिद्वार-लक्सर-पुरकाज़ी रूट को चार लेन का बनाने की मंज़ूरी भी मिल गई है। यह रूट आदि कैलाश यात्रा में मदद करता है और सीमावर्ती इलाकों के लोगों के साथ-साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के लिए भी उपयोगी है। लोहाघाट बाईपास, पिथौरागढ़ बाईपास और खटीमा-मझोला स्ट्रेच को चार लेन का बनाने की मंज़ूरी भी मिल गई है। साथ ही, रामनगर-शंकरपुर-मारचुला सेक्शन को CC (कंक्रीट) पेवमेंट से बनाने की भी मंज़ूरी दी गई है...
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दमोह में ढाई साल की मासूम कुचलने के बाद भारी वाहनों पर रोक की मांग तेज

Damoh, Madhya Pradesh:ढाई साल की मासूम की मौत मामले में आज भी सड़को पर आए लोग... एंकर/ दमोह में कल सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना में एक ढाई साल की मासूम को ट्रक ने कुचला था और उसकी मौत के बाद तनाव फैल गया था, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की तो पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने आंदोलन वापस लिया था लेकिन आज फिर इस इलाके के लोग सड़कों पर आए और कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए। दरअसल ये हादसा शहर के चरहाई इलाके में हुआ था जहां एक किराना दुकान में ट्रक अनलोड करके आगे बढ़ा और मासूम ट्रक के टायर के नीचे आ गई थी। लोगों ने कल मांग रखी थी कि शहर के बीचों बीच बड़े वाहनों का आना बंद हो और पुलिस ने इसमें तात्कालिक सहमति दे दी थी।लेकिन आज फिर इस क्षेत्र में आए वाहनों को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर लोग सड़कों पर आ गए। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है और रोक न लगाए जाने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बाइट/ प्रदर्शनकारी
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नूंह: मंत्री विपुल गोयल ने शिकायतों के समाधान पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

Nuh, Haryana:नूंह में कष्ट निवारण समिति की पहली बैठक में प्रदेश के मंत्री विपुल गोयल ने आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि लोगों की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कुल 16 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 4 शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया। बैठक के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वे जनता के कार्यों को प्राथमिकता दें और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर निलंबन (सस्पेंशन) से भी पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री ने बैठक में कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि या तो वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा, यह मेरी पहली बैठक है और मैं नहीं चाहता कि किसी अधिकारी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। इसलिए सभी अधिकारी कान खोलकर सुन लें और जनता के कार्यों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी नूंह जिले के विकास और समस्याओं के समाधान को लेकर विशेष रुचि ले रहे हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों का दायित्व है कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें और जनता को बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराएं। बैठक के अंत में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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