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जहानाबाद के किसानों को धान खरीद सीमा 22 क्विंटल से प्रभावित, भारी विरोध
MKMukesh Kumar
Jan 04, 2026 04:53:41
Jehanabad, Bihar
पैक्स के माध्यम से धान बेचने की आस लगाए बैठे किसानों के लिए सरकारी फरमान अब गले की फांस बनता नजर आ रहा है। जहानाबाद जिले में धान खरीद को लेकर सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक जिले में धान खरीद का एक निश्चित लक्ष्य तय किया गया है और प्रत्येक किसान से मात्र अधिकतम 22 क्विंटल धान ही खरीदे जाने का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से जिले के किसानों में भारी असंतोष और चिंता का माहौल है। किसानों का कहना है कि कड़ी मेहनत के वावजूद सरकार उनकी पूरी उपज खरीदने को तैयार नही है। दरअसल जहानाबाद में जिन किसानों ने 40 से 100 क्विंटल तक धान की पैदावार की है, वे बचे हुए धान को आखिर कहां और किस दाम पर बेचें यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है? किसानों का आरोप है कि सीमित खरीद के चलते उन्हें मजबूरी में धान औने-पौने दाम पर बिचौलियों को बेचना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सहकारिता विभाग द्वारा बाजार मूल्य से ज्यादा रेट दिया जा रहा है लेकिन कम लक्ष्य निर्धारित किए जाने से वह औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हो जायेंगे। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी घटेगी, बल्कि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी अधूरा रह जाएगा। किसानों का कहना है की विभाग के इस आदेश से दो प्रखंड के किसानों ने अपना धान बेचने से मना कर दिया है। इधर पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 72 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जबकि वर्ष 2025-26 में इसे घटाकर मात्र 56 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष धान का उत्पादन अधिक हुआ है, इसके बावजूद लक्ष्य में कटौती कर दी गई है, जिससे पैक्स अध्यक्षों को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में बाजार में धान की दर बेहतर रहने के कारण किसान अपना धान खुले बाजार में बेच लेते थे, लेकिन इस वर्ष अधिक पैदावार होने के कारण किसानों को बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा धान का अच्छा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन प्रति किसान मात्र 22 क्विंटल धान की ही खरीद की जा रही है, जिससे पैक्स और किसानों दोनों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सूर्यमदेव प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले पर सहकारिता मंत्री के बयान सहकारिता विभाग के आदेश से मेल नहीं खा रहे हैं। मंत्री जहां किसानों के हित में बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं विभागीय आदेश जमीनी हकीकत में किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस विरोधाभास ने किसानों की उलझन और बढ़ा दी है। किसानों की मांग है कि प्रति किसान धान खरीद की सीमा बढ़ाई जाए या फिर वैकल्पिक व्यवस्था कर पूरी उपज की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह है कि सरकार और सहकारिता विभाग किसानों की जायज मांग पर कब तक और क्या फैसला लेते हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार बहरहाल किसानों की मांग है कि प्रति किसान धान खरीद की सीमा बढ़ाई जाए या फिर वैकल्पिक व्यवस्था कर पूरी उपज की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। फिलहाल सहकारिता विभाग के इस आदेश से जहानाबाद के किसान असमंजस और चिंता के दौर से गुजर रहे हैं।
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