एंकर उत्तराखंड सरकार के नए अल्पसंख्यक विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। अब इस नए विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। नए अल्पसंख्यक विधेयक को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूह कासमी का कहना है कि यह क्रांतिकारी फैसला है अल्पसंख्यों के लिए बेहतर और गुणवत्ता परख शिक्षा मिले यही सरकार का लक्ष्य है। इस नये अल्पसंख्यक विधेयक के तहत जो नया प्राधिकरण बनाया जाएगा उसमें क्वालिफाइड लोग शामिल किए जाएंगे जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षा मिलसके। बाइट मुफ्ती शमून क़ासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए भी लिया है। क्योंकि अल्पसंख्यकों में बहुत सारे लोग आते हैं जैन, सिख, पारसी यह भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। इसलिए नया प्राधिकरण सिर्फ एक पक्ष को नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलेगा। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और अपने लक्ष्य के लिए वह तकनीकी शिक्षा के लिए और मजबूत होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इसलिए उनको सरकार के हर फैसले में बुराई नजर आती है। बाइट महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड। सरकार के फैसले को लेकर उत्तराखंड मेंमुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा को गुणवत्ता परख और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कोई फैसला लेगी तो उसका स्वागत होगा लेकिन इस फैसले में सिर्फ यह दिखाता है कि मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा है और सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उसी के हिसाब से फैसला लिया गया है तभी इतना ढोल पीटा जा रहा है बाइट सुरेंद्र शर्मा सहप्रभारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस