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उत्तराखंड के गठन के 25 साल: शहीदों के सपनों के अनुरूप विकास अभी बाकी
SDSurendra Dasila
Nov 01, 2025 06:30:26
Dehradun, Uttarakhand
उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 साल पूरा हो रहा है 9 नवंबर 2025 को प्रदेश सरकार राज्य गठन के अवसर पर रजत जयंती समारोह मनाने जा रही है मगर राज्य आंदोलनकरियों का कहना है कि अभी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है उसे दिशा में काम होना चाहिए
42 शहादतों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। बड़े लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ राज्य आंदोलन करियों का कहना है कि जिन मूल मांगों को लेकर राज्य का गठन हुआ ऐसे मुद्दों को राजनीतिक दलों ने हाशिए पर छोड़ दिया।
जल जंगल जमीन पलायन रोजगार उत्तराखंड की संस्कृति बोली भाषा को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी सहायता दी मगर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया
राज्य आन्दोलन करियों का कहना है उत्तराखंड राज्य में आनियोजित तरीके से विकास हो रहा है जिसकी वजह से इसका लाभ उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा है मूल निवास भू कानून जैसे मुद्दे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं मगर उसे पर राजनीतिक दल कुछ नहीं कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारी का कहना है कि राष्ट्रीय दल खासतौर से भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश में सरकारी रही है मगर दोनों ही दलों ने अभी तक स्थाई राजधानी के मसले को पूरा नहीं किया आज भी उत्तराखंड में प्रदेश की स्थाई राजधानी का मुद्दा सवालों के घेरे में है।
राज्य आन्दोलनकारी को कहना है पर्वतीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से पलायन का सिलसिला चल रहा है बेहतर होता सरकारी बेरोजगारी पलायन जैसे मसाले को दूर करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करती ।
मगर सरकारों ने ठगने का काम किया है उनका कहना है कि आज 25 साल पूरा होने के बाद वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं राजा आंदोलनकरियों का कहना है कि प्रदेश ने अच्छे खिलाड़ी अच्छे अधिकारी दिए हैं मगर अभी तक उत्तराखंड 25 कदम चल पाया है और आगे किस दिशा में उत्तराखंड का विकास होना है उसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए और चिंतन होना चाहिए
उत्तराखंड राज्य में 13 जिले 95 ब्लॉक है राज आंदोलन करियों का कहना है जिला लेवल पर रोजगार को दूर करने के लिए कोई भी उपाय नहीं उठाये जाते है
जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है पलायन और रोजगार दोनों ही मुद्दे आज सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन रहे है देखना होगा सरकार राज आंदोलनकरियों के मुद्दों को कितनी गंभीरता के साथ उठती है
राम अनुज देहरादून
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