प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, यूपी में अपराध की राह पर जा चुके बच्चों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा राज्य में ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई जरूरी ढांचा ही नहीं है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, हलफनामे में सरकार को बताना होगा कि योग्य संस्थानों और शिक्षकों को फिट संस्थान/व्यक्ति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, एनजीओ की मदद और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए क्या रणनीति है, बच्चों के सुधार और पुनर्वास के लिए विशेष प्रशिक्षण और कोर्स पर क्या काम हुआ है, 12 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी, जालौन के किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने स्वीकार किया कि पूरे प्रदेश में किशोर न्याय कानून के तहत जरूरी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे फिट पर्सन, ग्रुप फॉस्टर केयर, केस वर्कर की उपलब्धता के बारे में सरकार के पास पुख्ता जानकारी नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा कानून का मकसद बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने का है, लेकिन जब जरूरी संस्थान ही नहीं होंगे तो सुधार कैसे होगा, कोर्ट ने कहा कि उचित देखरेख और पुनर्वास की कमी के चलते जेल से छूटने के बाद बच्चे दोबारा अपराध की दुनिया में कदम रख सकते हैं, कासगंज और मैनपुरी जैसे जिलों का उदाहरण देते हुए हाईकोर्ट ने कहा वहां पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने के लिए कोई मान्यता प्राप्त संस्थान ही नहीं है, जस्टिस अजय भनोत की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई की है।