उत्तराखण्ड सरकार अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों के तर्ज पर मोबाइल पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. मोबाइल पॉलिसी को लेकर किस तरह की चर्चा चल रही है, देहरादून से राम अनुज की रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घर के एक कोने को नो मोबाइल जोन बनाने का संदेश दिया था, जिसे अब उत्तराखण्ड सरकार मोबाइल पॉलिसी के तौर पर इम्पीमेंट करने की तैयारी में है. दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से लेकर शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है. स्कूलों में बच्चों के मोबाइल के नुकसान को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा, वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसमें मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को नोटिस किया जा रहा है. अभी तक की स्टडी के अनुसार बच्चों में भूलने की आदत, आलस और चिड़चिड़ापन मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के साइडइफेक्ट के तौर पर सामने आये हैं और इसके लिए जिम्मेदारी अभिभावकों की देखी जा रही है. बाइट – डॉ जया नवानी, एचओडी मानसिक रोग, दून मेडिकल कॉलेज. उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ मुकुल सती का कहना है कि इस बात को लेकर तैयारी की जा रही है कि मोबाइल इस्तेमाल के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है, कौन-सी योजना लागू होगी और आउटडोर एक्टिविटी में मोबाइल का इस्तेमाल कैसे नियंत्रित किया जाए. Vox अभिभावक भी मानते हैं कि बच्चों के दिमागी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, खाने से लेकर पढ़ने के लिए भी मोबाइल के आदी हो चुके हैं. यह भी नोटिस में आया है कि सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बंद है. अगर सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है. फाइनल VO- मोबाइल का इस्तेमाल आम दिनचर्या का हिस्सा है, स्कूल से कॉलेज तक इसकी जरूरत हो गई है; ऐसे में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है बल्कि पारिवारिक रिश्तों को भी कमजोर कर रहा है. मोबाइल पॉलिसी का आइडिया कारगर कदम तो है ही, बशर्ते गंभीरता के साथ लागू किया जाए.