उत्तर प्रदेश में बचे हुए निगम और बोर्ड में पदाधिकारी के चयन के लिए प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेताओं की सूची सरकार को दी जा रही है जबकि सरकार भी स्क्रीनिंग करके जनवरी में पदाधिकारी का ऐलान कर देगी. उत्तर प्रदेश के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को समायोजित करने की कवायद फिर से शुरू हो गई है(रोल पैकेज) नए साल के मौके पर यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को नियुक्तियों का तोहफा मिलेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद यूपी भाजपा ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। 10 हजार ऐसे पद हैं, जिन पर नियुक्तियाँ होनी हैं। इनमें 20 से लेकर 50 हजार रुपए महीने तक मानदेय मिलेगा। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले मनाया जा सकेगा।भाजपा नेतृत्व जानता है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, लेकिन मौजूदा समय में अधिकतर जिलों में कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं।कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का सबसे बेहतर जरिया नियुक्तियाँ ही हैं। इससे 10 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सीधे तोहफा मिलेगा। अधिकांश निगम, आयोग, बोर्ड और नगरीय निकायों में कार्यकाल 3 से 5 साल का होता है。 यूपी में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। इनमें करीब 5 हजार से ज्यादा सभासद और पार्षद मनोनीत किए जाने है जिनकी प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन बीच मे कुछ जगह होकर रुक गयी। इनकी नियुक्ति में स्थानीय विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष की बड़ी भूमिका रहेगी। पार्टी ने फिर से सभी जिलों से नाम मांगने की कवायद भी शुरू कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में मनोनीत पार्षदों की संख्या का निर्धारण कुल पार्षदों की संख्या का 10 फीसदी तक होती है अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर और अध्यक्ष का पद खाली है. कुल 9 पद में से 1 अध्यक्ष व 8 सदस्य के सभी पद खाली पड़े हैं. उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कार्य समिति का कार्यकाल 10 सितंबर 2023 को ही खत्म हो गया था. अभी तक इसका गठन नहीं हुआ. इसकी वजह से उर्दू भाषा से जुड़ी तमाम योजनाओं का कामकाज ठप है.यहां भी तैनाती होनी है आयोग, निगम और बोर्ड में नियुक्तियाँ में 20 से लेकर 50 हजार रुपए महीने तक मानदेय मिलता है। कुछ आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय शासन के प्रमुख सचिव के वेतनमान के समकक्ष भी है। लखनऊ में टाइप- 4 और 5 के आवास, वाहन और सुरक्षा गार्ड की सुविधा भी मिलती है प्रदेश में नियुक्तियों की अटकलें योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद से ही शुरू हो गई थी। लेकिन, नगरीय निकाय चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने से ये नियुक्तियाँ अटकी रहीं। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने नियुक्तियाँ शुरू तो की लेकिन अभी भी करीब 80 फीसदी नियुक्ति रुकी हुई है।सरकार ने जुलाई, 2024 से नियुक्तियों का सिलसिला शुरू किया था। अब तक एससी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाल संरक्षण बोर्ड और सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियाँ हुई हैं लेकिन बाकी जगह नियुक्तियों पर ब्रेक लगा रहा ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी。