केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून को उसके 8 साल के बेटे के साथ वापस भारत लाएगा और उसे सर्विलांस में रखते हुए मेडिकल हेल्प दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से मानवीय आधार पर लिया गया फैसला है। वह महिला बांग्लादेशी है लेकिन भारत मे वह बीरभूम मे रह रही थी। भारत में अवैध रूप से रह रही सोनाली खातून को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो महिला को मानवीय आधार पर भारत वापस लाने पर विचार करें। सोनाली खातून नाम की एक गर्भवती महिला और उसके 8 साल के बेटे को दिल्ली के Foreigners Regional Registration Office ने पहचान सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान दस्तावेज़ों के अभाव में अवैध प्रवासी घोषित कर बांग्लादेश भेज दिया था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल महिला के पिता भोदू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि वह पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी हैं और उसकी बेटी और दामाद जन्म से भारतीय नागरिक हैं। वे पश्चिम बंगाल में स्थायी रूप से रहने वाले परिवार से हैं और रोजगार के लिए नई दिल्ली आए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही हिरासत में लिए गए लोगों ने दिल्ली पुलिस के सामने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की हो लेकिन पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान दबाव या बल प्रयोग से लिया गया हो सकता है और इसलिए इसे स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। ऐसे में निर्वासित किए गए लोगों को चार हफ़्तों वापस भारत लाया जाए। इस आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।