अआर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए स्किल्स और नौकरियों पर ज़ोर देता है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरate मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड और भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग सिस्टम के ज़रिये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने और तेज़ी से बदलते लेबर मार्केट की ज़रूरतों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। सर्वेक्षण इस बात पर ज़ोर देता है कि स्किल्स तक पहुंच बढ़ाना और उनकी क्वालिटी में सुधार करना टिकाऊ नौकरियां पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह बताता है कि स्किल्स पॉलिसी शिक्षा, लेबर मार्केट और इंडस्ट्री के बीच में आती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रेनिंग संस्थानों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों, शिक्षकों और श्रमिकों सहित कई स्टेकहोल्डर्स के बीच करीबी तालमेल ज़रूरी हो जाता है。 हाल की स्किलिंग पहलों के प्रभाव को दर्शाते हुए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 में वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। 15-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों का हिस्सा, जिनके पास किसी भी तरह की वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है, 2017-18 में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 34.7 प्रतिशत हो गया है, जो स्किल्स डेवलपमेंट और रोज़गार के बीच मज़बूत संबंध का संकेत देता है。 भविष्य की स्किल्स पर फोकस सर्वेक्षण भविष्य-उन्मुख स्किल्स पर बढ़ते ज़ोर को उजागर करता है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के साथ जुड़ी ट्रेनिंग का विस्तार 169 ट्रेडों तक हो गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रिन्यूएबल एनर्जी और 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में 31 भविष्य-स्किल्स कोर्स शामिल हैं। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। ITI और ट्रेनिंग क्वालिटी को मज़बूत करना ITI स्तर पर सुधार ट्रेनिंग क्वालिटी, इंडस्ट्री की प्रासंगिकता और संस्थागत क्षमता में सुधार में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। ITI के अपग्रेडेशन के लिए राष्ट्रीय योजना 1,000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल लर्निंग कंटेंट और इंडस्ट्री-अनुकूल लंबी और छोटी अवधि के कोर्स शुरू किए जाएंगे。 स्किल्स को इंडस्ट्री की मांग के साथ जोड़ना सर्वेक्षण स्किलिंग पहलों को सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरतों से जोड़ने पर ज़ोर देता है। पाठ्यक्रम डिजाइन, ट्रेनिंग देने, अप्रेंटिसशिप और असेसमेंट में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेनिंग मार्केट के हिसाब से हो और भरोसेमंद बनी रहे। PMKVY 4.0 के तहत, इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा विकसित NSQF-अलाइन जॉब रोल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कई कोर्स सीधे इंडस्ट्रियल जगहों पर दिए जाते हैं और ट्रेनर एम्प्लॉयर इकोसिस्टम से लिए जाते हैं। रेगुलर रोज़गार मेले और नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले भी एम्प्लॉयर और नौकरी चाहने वालों के बीच इंटरफ़ेस को मज़बूत कर रहे हैं, प्लेसमेंट के नतीजों में सुधार कर रहे हैं और लेबर मार्केट में जानकारी की कमी को कम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्किल्स को नौकरियों से जोड़ते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH), नेशनल करियर सर्विस (NCS), और ई-श्रम पोर्टल के इंटीग्रेशन से रियल-टाइम मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए एक मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। यह इंटीग्रेटेड सिस्टम ट्रेनिंग रिकॉर्ड को रोज़गार के नतीजों, एम्प्लायर की मांग और व्यक्तिगत स्किलिंग पाथवे से जोड़ता है, जिससे स्किल्स की सप्लाई और नौकरी के अवसरों के बीच बेहतर तालमेल बनता है। PMKVY 4.0 के तहत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थकेयर, एडवांस्ड एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और ई-कॉमर्स पर सेक्टोरल फोकस भारत के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स और उभरते ग्लोबल अवसरों की ओर स्किलिंग इन्वेस्टमेंट को निर्देशित करने के लिए एक सोची-समझी कोशिश को दिखाता है। अप्रेंटिसशिप और वर्क-बेस्ड लर्निंग का विस्तार भारत के अप्रेंटिसशिप फ्रेमवर्क में भी काफी विस्तार हुआ है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के तहत, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43.47 लाख से ज़्यादा अप्रेंटिस को जोड़ा गया है, जिसमें 51,000 से ज़्यादा संस्थानों की भागीदारी है और महिलाओं की भागीदारी 20 प्रतिशत तक पहुँच गई है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) में FY25 में 5.23 लाख अप्रेंटिस को जोड़ा गया, जो भारत में वर्क-बेस्ड लर्निंग के बढ़ते पैमाने और मैच्योरिटी को दिखाता है。 आगे का रास्ता आगे देखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे ने गहरे संस्थागत तालमेल और पूरे सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्किलिंग और रोज़गार की पहल एक सुसंगत और एक-दूसरे को मज़बूत करने वाले तरीके से काम करें। इसमें कहा गया है कि इंडस्ट्री-संचालित स्किलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना नौकरी के लिए तैयार टैलेंट बनाने, स्किल इंडस्ट्री के संबंधों को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होगा कि भारत का वर्कफोर्स तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो।