NEET-PG 2025-26 की कट-ऑफ कम करने के फैसले की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) से कहा है कि वह हलफ़नामा देकर बताए कि कट-ऑफ इतनी कम क्यों की गई। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा ने कहा कि यहाँ दो बातों के बीच संतुलन ज़रूरी है कि एक तरफ़, पीजी की सीटें खाली न जाएँ, दूसरी ओर पढ़ाई और डॉक्टर बनने के मानक भी बहुत नीचे न गिरें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यह देखेगा कि कट ऑफ कम करने का यह फैसला किसी गलत मंशा से तो नहीं लिया गया। नए नियमों के तहत,जनरल कैटेगरी के लिए जो कट-ऑफ पहले 276 अंक था,उसे अब घटाकर 103 अंक कर दिया गया है। वही SC / ST / OBC कैटेगरी के लिए जो कट-ऑफ पहले 235 अंक था, वो अब घटकर माइनस 40 अंक तक हो गया है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि कट-ऑफ तभी घटाई जा सकती है जब पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों।लेकिन यहाँ 80,000 सीटें हैं और 1,28,000 से ज़्यादा उम्मीदवार पहले से ही तय कट-ऑफ में आते हैं।फिर कट-ऑफ इतनी नीचे लाने की ज़रूरत ही क्या थी !कट-ऑफ को शून्य और निगेटिव तक लाने का फैसला मनमाना है इससे मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा कम होने के साथ साथ मरीजों की सुरक्षा के लिए भी ख़तरा पैदा हो गया है।