प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर खनन विषयक सेक्टोरल सेशन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन नीति सरल एवं पारदर्शी है और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है; प्रवासी राजस्थानी들을 से राज्य में निवेश कर राजस्थान को अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन हो रहा है; खनन क्षेत्र का जीडीपी में 4.4% योगदान है; खनन नीति-2024 और एम-सैंड नीति-2024 लागू की गईं। प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, और फ्लोराइट, एमराल्ड, गोल्ड, गारनेट आदि की पहली बार नीलामी हुई। बाड़मेर-सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस उत्पादन जारी है; राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का ~90% कार्य पूरा हो चुका है। Rise2 Rajasthan Investment Summit के अवसर पर पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत 44,784 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOUs हुए, जिन पर धरातल पर कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान क्रिटिकल माइनिंग के मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है। खनन से रोजगार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सेशन के दौरान Mines विभाग ने IIT, धनबाद और IIT हैदराबाद के साथ MoU किए; क्रिटिकल मिनरल और रीयर अर्थ घटकों की संभावनाओं पर अध्ययन तथा त्वरित खनन पर सहयोग रहेगा। पोर्टलों की लाँचिंग: राजस्थान सिटी गैस वितरण पोर्टल और Mining Operations Dashboard। कार्यक्रम में मंत्री विजय सिंह चौधरी, सचिव टी. रविकान्त आदि उपस्थित रहे।