जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर  अपना रुख साफ करने के लिए  सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 4 हफ्ते का वक़्त और दिया है। सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने  कोर्ट से और वक़्त  दिए जाने की मांग की। SG मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हुए है। एक चुनी हुई सरकार वहां है। जम्मू कश्मीर में खासी प्रगति हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय में पहलगाम जैसी कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए  पूर्ण राज्य का दर्जा  देने पर सरकार को फैसला लेना है। केन्द्र और जम्मू कश्मीर की सरकार इस मसले को लेकर आपस में संपर्क में है इसके मद्देनजर कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक़्त और दिया है। जम्मू कश्मीर  कॉलेज टीचर ज़हूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक  की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो जल्द जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें।याचिकाकर्ता के मुताबिक सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने SC को आश्वस्त किया था कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा लेकिन आर्टिकल 370 पर SC का फैसला आने  के ग्यारह महीने के बाद भी केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एसजी  तुषार मेहता ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने भी पहलगाम में हुईं घटना का जिक्र किया। याचिकाकर्ता की ओर से  पेश वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि पहलगाम  'उनकी सरकार' के रहते हुआ है (  गोपाल शंकर नारायणन का इशारा जम्मू कश्मीर के केंद्र Shासित प्रदेश रहने के  दौरान का था। हालांकि SG तुषार मेहता ने इस पर विरोध जताया। SG मेहता ने कहा कि ये 'उनकी सरकार' क्या होता है। इस शब्द का इस्तेमाल  याचिकाकर्ता की सोच को दर्शाता है। उन्हें  'उनकी सरकार' के बजाए 'हमारी सरकार' शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए।SG मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 99 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी भारत की सरकार को अपनी ही सरकार मानती है तुषार मेहता ने कहा कि इस बारे में फैसला जम्मू-कश्मीर सरकार से बात कर लिया जाएगा। कोर्ट में जो याचिकाकर्ता पहुंचे हैं, उनकी दिलचस्पी दुनिया में जम्मू-कश्मीर को बदहाल दिखाने और भारत को बदनाम करने की ज्यादा दिख रही है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से इलाके  में बहुत विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक बहुत  खुश हैं।