मऊ में दिव्यांगजनों की अनदेखीः बेरोजगारी और सुविधाओं की कमी पर उठी आवाज

मऊ में दिव्यांगजनों की अनदेखी जारी! मानव धन समिति के प्रभू चौहान बोले — 👉 “सिर्फ ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर बांटने से दिव्यांगों की समस्या खत्म नहीं होगी।” 🔹 स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर सरकार को देना होगा ध्यान। 🔹 जिला प्रशासन से दिव्यांगजनों की मूलभूत सुविधाओं की मांग।

मऊ के प्रकाश हॉस्पिटल को केंद्र सरकार की ECHS योजना में शामिल किया गया है। इससे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और बलिया के करीब 2 लाख सैनिक परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मरीजों को ₹350 में रजिस्ट्रेशन कर इलाज, जांच, भर्ती और ऑपरेशन तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा। दवाइयों पर भी 10% की छूट दी जा रही है। यह सुविधा स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई है। बनारस और गोरखपुर के बीच यह पहला इम्पैनल हॉस्पिटल है। अब तक 234 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं।

मऊ की ताज़ा खबर! आज 15 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के हर जनपद में कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर संगठनों ने फाईनेंशियल बिल 2025 और आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के खिलाफ धरना शुरू किया। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों-पेंशनरों में खुशी थी, लेकिन गठन न होने से निराशा बढ़ी। इस बीच फाईनेंशियल बिल 2025 ने पेंशन नियमों में बदलाव कर 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर पेंशनरों का पुनरीक्षण रोकने का प्रयास किया, जिससे पेंशन और वेतन पुनरीक्षण डी-लिंक होने का खतरा पैदा हो गया।22 अप्रैल 2025 को देशव्यापी धरनों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे असंतोष बढ़ा। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन और शिक्षक महासंघ ने मांग की कि बिल के बदलाव रद्द हों, 8वें वेतन आयोग का गठन हो।

मऊ यूपी थाना सरायलखंसी क्षेत्र के ग्रीन स्ट्रीट इमिलिया कॉलोनी में एक घर को चोर ने बनाया निशाना चोर का सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद ... ! आधी रात को चोरी की घटना को दिया अंजाम परिवार गर्मी के कारण छत पर सोने के लिए चला गया था चोरों ने कान का टप्स , पायल, बिछिया , अंगूठी मोबाइल समेत 5 हजार नगदी रुपयों पर हाथ किया साफ़ पीड़ित की सूचना पर मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने fir दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी बाइट _ इंदु देवी (पीड़ित महिला)

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सैकड़ों शिक्षकों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार की विद्यालय मर्जर नीति का विरोध किया। शिक्षकों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मर्जर नीति को वापस लेने की मांग की। जिला अध्यक्ष कृष्णा नंद राय ने कहा कि सरकार की यह नीति सरकारी विद्यालयों को बंद करने का षड्यंत्र है। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को 1 से 3 किलोमीटर दूर के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, जिनमें कई नेशनल हाईवे के आर-पार हैं। इससे बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं जैसे प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बेहतर शिक्षण माहौल बन सके।