बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश राम ne प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा की आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार की धरती पर कदम रखा और सर पर अपना पक्ष रखा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन धन्यवाद के साथ मैं कुछ गंभीर सवाल भी आयोग के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने लंबी लड़ाई लड़ी और उसी का परिणाम है कि आज चुनाव आयोग को कई सुधार करने पड़े। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की अनुमति दी, तभी यह प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इसके पीछे भी कई शंकाएँ खड़ी होती हैं। चुनाव आयोग ने केवल 11 दस्तावेज़ों को मान्य किया था, पर यह पूरा मामला कहीं न कहीं षड्यंत्र जैसा प्रतीत होता है। हम मांग करते हैं कि— पलायन कर चुके लोगों के नाम कितने काटे गए, उसकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। Form-6E के माध्यम से जो 21 लाख 53 हजार नए नाम जोड़े गए हैं, उनकी सूची हमें नाम और उम्र सहित दी जाए नई मतदाता सूची में कितनी महिलाओं के नाम काटे गए और कितने जोड़े गए, इसकी भी पूरी जानकारी हमें चाहिए। साथ ही, जिनके नाम काटे गए, उनके पीछे का कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने की कवायद की जा रही है। लेकिन अब तक एक भी घुसपैठिये का नाम चिन्हित कर सूची से हटाया नहीं गया। इस पर आयोग को जवाब देना ही होगा। इन्होंने जमुई का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ एक ही पते पर 247 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। यही नहीं, मतदाता सूची में कई जगह सैकड़ों मतदाता एक ही मकान पर दर्ज हैं। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नाम काटे गए हैं। यह स्थिति चुनाव परिणामों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। अंतरिम मतदाता सूची, जो 30 तारीख को जारी हुई, उसमें भी भारी गड़बड़ियाँ नज़र आईं। जैसे—अकीला बानो नाम की एक ही महिला को दो EPIC नंबर जारी किए गए। _sudhanshu kumar_ नामक मतदाता का नाम, फोटो सब एक ही है, लेकिन EPIC नंबर दो अलग-अलग हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा की क्या यही है चुनाव आयोग का तथाकथित गहन पुनर्निरीक्षण? इन त्रुटियों ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी आयोग से मांग करती है कि इन विसंगतियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जनता को स्पष्ट जवाब दिया जाए।