पुणे के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर सरकारी जमीन अवैध खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उनकी कंपनी ने महार वतन नामक जमीन, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में थी, उसे 300 करोड़ रुपये में खरीदा और स्टाम्प ड्यूटी मात्र 500 रुपये चुकाई गई। दावा है कि 48 घंटे के भीतर 21 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई। आरोप है कि पार्थ पवार की पार्टनर कंपनी अमीडिया की शेयर कैपिटल सिर्फ एक लाख होने के बावजूद इतनी बड़ी खरीद संभव हुई। 22 से 24 अप्रैल 2025 के बीच IT पार्क प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और जमीन की डील 27 दिनों में पूरी की गई। उल्लेख है कि मौजूदा कानून के अनुसार महार वतन जमीन की बिक्री के समय सरकार को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि उस स्थिति में 300 करोड़ की जमीन मात्र 500 रुपये के स्टाम्प ड्यूटी के साथ खरीदी गई। इस मामले में शीतल तेजवानी ने भी कहा है कि कानून तोड़कर मूल मालिकों की पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई। धारणाओं के अनुसार पार्थ पवार की पार्टनर अमीडिया कंपनी ने कैसे 300 करोड़ की जमीन खरीद ली जबकि कंपनी की share capital सिर्फ एक लाख रुपये थी, यह प्रश्न बन गया है। 22 अप्रैल 2025 को अमीडिया ने IT पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया और 24 अप्रैल को उद्योग निदेशालय ने स्टाम्प ड्यूटी माफी की मंजूरी दे दी। 27 दिनों में जमीन खरीदी, फिर 48 घंटे के भीतर सरकार ने अनुमति दे दी। इन घटनाक्रमों के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने साहूकार नीति का लाभ उठाने का दावा किया है। कोरेगांव पार्क भूमि के बाजार मूल्य 1804 करोड़ के बराबर बताये जा रहा है, जिसे 300 करोड़ रुपये में खरीदी गई है। इस संबंध में आगे की जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार 24 घंटे निगरानी के लिए मीडिया पर नज़र रखेगी; जांच समिति के सदस्य वरिष्ठ निबंधकों के नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं।