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Hyderabad508211
TTD ने Seshachalam वन्य क्षेत्र के लिए Divine Herbal Garden बनाने की योजना मंजूर की
DSDM Seshagiri
Dec 22, 2025 09:52:53
Hyderabad, Telangana
TTD for Green Legacy in sacred hills Divine Herbal Garden for revitalising the Seshachalam Forest Ecosystem TTD mulls Rs. 4.25-Cr Project Approved for Development Across 3.90 Acres* Tirumala, 21 December 2025: Acting on the directives of the Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu, TTD has embarked on an ambitious initiative to conserve rare and endangered medicinal plant species native to the Seshachalam forests. The proposed Divine Herbal Garden is envisioned as a living repository of India’s traditional medicinal heritage, blending conservation with public education. Where Spirituality, Science and Sustainability Converge The Divine Herbal Garden will be developed as a thoughtfully curated landscape comprising thirteen distinct thematic zones, each reflecting the inter-relationship between human health, spiritual traditions and ecological balance. Beyond offering a serene spiritual ambience to devotees, the garden will serve as a learning space for students, researchers and nature enthusiasts. Strategic Location and Phased Development Plan* Spread over 3.90 acres between the lower and upper ghat roads near the GNC Toll Gate in Tirumala, the project will be executed with an estimated budget of Rs.4.25 crore. Works are slated to commence soon, with supporting infrastructure such as visitor pathways, parking and basic amenities planned to enhance accessibility. The Herbal Garden is expected to be fully operational and open to the public by the end of next year.
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SKShivam Kumar1
Dec 22, 2025 11:19:35
Noida, Uttar Pradesh:
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Dec 22, 2025 11:18:42
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VKVINOD KANDPAL
Dec 22, 2025 11:18:11
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KLKANHAIYA LAL SHARMA
Dec 22, 2025 11:17:52
Mathura, DARWAJAMATHURA, Uttar Pradesh:यूपी में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट कानून लागू: राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद प्रशासन में बड़े बदलाव की तैयारी मथुरा: धार्मिक नगरी वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद, 'उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025' को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस हस्ताक्षर के साथ ही अब यह विधेयक राज्य में एक पूर्ण कानून के रूप में प्रभावी हो गया है। प्रशासन और पारदर्शिता पर ज़ोर इस नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य मंदिर के दैनिक प्रशासन में पारदर्शिता लाना और देश-विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करना है। अब तक मंदिर की व्यवस्थाएं निजी हाथों और अदालती दिशा-निर्देशों के बीच संचालित होती थीं, लेकिन अब एक 18 सदस्यीय आधिकारिक ट्रस्ट इसकी कमान संभालेगा। इस ट्रस्ट में ज़िलाधिकारी (मथुरा) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे पदेन अधिकारियों के साथ-साथ स्वामी हरिदास जी के वंशजों और सनातन परंपरा के विद्वानों को भी शामिल किया जाएगा。 धार्मिक परंपराओं का संरक्षण सरकार ने कानून में स्पष्ट प्रावधान किया है कि मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं, सेवा-पूजा की पद्धति और रीति-रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट का कार्य मुख्य रूप से श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना, भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), और मंदिर की चल-अचल संपत्तियों का संरक्षण करना होगा。 वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह वर्तमान में मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक 'हाई पावर्ड कमेटी' कर रही है। नए कानून के लागू होने से प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण और मंदिर परिसर के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। इस कानून के माध्यम से वीआईपी कल्चर को नियंत्रित करने और दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ दर्शन की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया गया है। यह कदम ब्रज क्षेत्र के पर्यटन और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.
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ASArvind Singh
Dec 22, 2025 11:17:20
Noida, Uttar Pradesh:उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन पर अवैध कब्जे को रोकने को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े को मूक दर्शक बनकर देख रही है उत्तराखंड सरकार. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन पर निजी संस्थाओं के अवैध कब्ज़े के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहद हैरत की बात है कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आँखों के सामने जंगल की ज़मीन पर हो रहे कब्ज़ों को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं. कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. इस दरम्यान कोर्ट ने विवादित ज़मीन को बेचना और ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है. इस दरम्यान इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य भी नहीं होगा. रिहायशी मकानों को छोड़कर जो जंगल की ज़मीन खाली है, उसे वन विभाग अपने कब्ज़े में लेगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
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SKShivam Kumar1
Dec 22, 2025 11:17:07
Noida, Uttar Pradesh:
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RRRaju Raj
Dec 22, 2025 11:16:56
Shimla, Himachal Pradesh:Shimla के मॉल रोड, और रीज़ रोड के शॉट्स रूई से बनी artificial बर्फ Vox पॉप हॉर्स राइड होटल वाले की बाइट ट्रैफिक के शॉट्स विंटर की छुट्टियां हो चुकी है। सैलानी पहाड़ी इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट शिमला आते ही लोगों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। लोगों को अफ़सोस है कि जिस बर्फ को देखने वो पहुंच रहे हैं, यहां उन्हें बर्फ नहीं मिल रहा है। लेकिन मौसम खुशगवार है इसलिए सैलानी काफी खुश भी है। कई ऐसे सैलानी जो दिल्ली से आए हैं उनका कहना है कि दिल्ली में फाग और ठंड तो है लेकिन प्रदूषण जायादा है इसलिए वो शिमला पहुंच रहे हैं। लेकिन बर्फबारी नहीं होने के चलते थोड़ा अफ़सोस भी है। वहीं शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। लोगों को लुभाने के लिए रूई के बर्फ मैदान बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी भी ले रहे हैं।
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MKMANISH KUMAR
Dec 22, 2025 11:16:29
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NMNitesh Mishra
Dec 22, 2025 11:16:13
Dhanbad, Jharkhand:झारखंड में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विधानसभा सदन में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार द्वारा राशि न देेने की बात कही थी। आजसू इसे लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रही है। अब जेएमएम छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर गई है। जेएमएम छात्र मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ चुल्लू भर पानी यात्रा निकाली गई जिसमें छात्र मोर्चा के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और केंद्र सरकार पर दोहरी नीति करने का आरोप लगाया। जेएमएम छात्र मोर्चा ने कहा कि झारखंड सरकार लगातार छात्रों के हित में कार्य कर रही है पर केंद्र सरकार के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने की वजह से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, जिससे गरीब छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है और नहीं चाहती कि झारखंड के युवा शिक्षित हों, यही वजह है कि षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है。
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