जोधपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र की बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनहित की योजनाएं ठप पड़ी हैं और सरकार विकास के बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार बिना वजह चुनावों को लंबा खींच रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर संवैधानिक प्रक्रिया में देरी कर रही है। प्रदेश के हालिया बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि इस बार के बजट में मारवाड़ और जोधपुर की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड फेज के लिए 1400 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिससे जोधपुर और आसपास के गांवों को पेयजल मिलना था, लेकिन अब काम धीमा पड़ गया है। उन्होंने दावा किया कि यदि वे केंद्र सरकार के भरोसे रहते तो यह परियोजना शुरू भी नहीं हो पाती। गहलोत ने जोधपुर में बनी विभिन्न सरकारी इमारतों और संस्थानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी, अस्पताल और विश्वविद्यालयों की शानदार इमारतें तैयार हैं, लेकिन उनमें स्टाफ और संसाधनों की कमी है। मगरा पूंजला अस्पताल की नई बिल्डिंग बन चुकी है, पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। इसी तरह कई बड़े संस्थान अधूरे संचालन के कारण प्रभावित हैं। रिफाइनरी परियोजना को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जोधपुर आ चुके हैं, लेकिन रिफाइनरी का उद्घाटन अब तक क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा? बार-बार तारीखें घोषित की जाती हैं, पर वास्तविकता सामने नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को झांसा दे रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन, छात्राओं की स्कूटी योजना और छात्रवृत्तियां बंद पड़ी हैं, जबकि सरकार राजस्व बढ़ने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि राजस्व बढ़े हैं? तो विकास कार्य क्यों ठप हैं? ठेकेदारों ने काम रोक दिए हैं? और भुगतान लंबित हैं। देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एजेंडा चुनावी ध्रुवीकरण है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान खातों में राशि भेजी जाती रही, तब कोई आपत्ति नहीं हुई। दिल्ली में आयोजित बड़े समिट और एआई तकनीक पर उन्होंने कहा कि राजस्थान को इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने एआई को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि वे स्वयं भी अपने कार्यों में इसका उपयोग करते हैं और यह शिक्षा से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में बदलाव ला सकता है।