जयपुर- राजस्थान को पानी पिलाने वाला जल जीवन मिशन 2025 में जेल जाओं मिशन बन गया. पानी वाले महकमे में काम से ज्यादा चर्चाएं जल जीवन मिशन के घोटालों की हुई. फाइलों में पानी के बड़े प्रोजेक्ट्स से ज्यादा बड़ी कार्रवाईयों का जिक्र हुआ. अब सरकार ने एसआईटी गठित कर घोटालों पर एक्शन तेज कर दिया. आखिरकार कैसे जेजेएम जेल जाओं मिशन बना, देखें इस खास रिपोर्ट में! जब मंत्री की गिरफ्तारी हुई, तब मामला सुर्खियों में आया- वैसे तो दो साल पहले ही जल जीवन मिशन में जेल जाओं मिशन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस मिशन ने जोर तब पकड़ा जब इसी साल कांग्रेस के senior नेता और पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की 900 करोड़ के घोटाले में अचानक गिरफ्तारी हुई. 24 अप्रैल को इस घोटाले में सुबह पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाया, लेकिन शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो गई. पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के बाद भी जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन घोटाले की सुर्खियां खत्म नहीं हुई क्योंकि इसके बाद 55 करोड़ के एडवांस पैमेंट का बड़ा जखीरा खुला, जिसमें 140 अफसरों की मिलीभगत सामने आई. सरकार ने फैसला लिया कि सभी को नोटिस थमाए गए. किसी भी विभाग के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब इतने बड़े स्तर पर नोटिस दिए और उनके खिलाफ चार्जशीट चली. बाइट- कन्हैयालाल चौधरी, जलदाय मंत्री. कौन कौन अफसर शामिल- घोटाले के गढ़ बन चुके पीएचईडी पर ED के अलावा दूसरी जांच एजेंसियों की पैनी निगाह थी. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर जांच की, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच बाकी थी. फिर क्या था.. सरकार ने एटी करप्शन ब्यूरों के जरिए 12 अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी थी, जिसमें पीएचईडी महकमे के चीफ इंजीनियर तक शामिल थे. हलचल तेज हुई कि 8 अफसरों की एसीबी जांच की मंजूरी नहीं मिली. उसी बीच एसीबी ने श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म की सभी चिट्ठे खोलने के लिए पुरानी रिपोर्ट मांगी. जिसमें कौन कौन से अफसरों की संलिप्तता थी, इसकी रिपोर्ट एसीबी मुख्यालय तक पहुंची. यह रिपोर्ट पहुंची थी कि एसीबी ने पिछली सरकार में हुए 20 हजार करोड़ के 20 टैंडरों की जानकारी मांगी. जिसमें साइट इंस्पेक्शन की शर्त सबसे बड़ी गड़बड़ी की आशंका बनी, क्योंकि इस शर्त से टैंडरों की पारदर्शिता पूरी तरह भंग हुई. SIT बनी तो घबराहट बढ़ी- जल जीवन मिशन में जांच एजेंसियां जितनी गहराई से नाप रही थीं, उतने ही ज्यादा घोटाले बाहर आ रहे थे. इसलिए भजनलाल सरकार ने राज्य के सबसे वरिष्ठ आईएएस और तत्कालीन पीएचईडी एसीएस सुबोध अग्रवाल समेत 6 अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच की मंजूरी थी, इसके बाद अगले ही दिन SIT गठित की तो मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया. SIT बने 8 ही दिन हुए थे कि अचानक से खबर आई कि इस घोटाले में एसीबी ने ठेकेदार समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया. जिसमें पहली बार सरकारी अधिकारी भी शामिल था. बाइट- कन्हैयालाल चौधरी, जलदाय मंत्री. ये पांच गिरफ्तारियां हुई- गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल फर्म के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसका बेटा हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, मैनेजर और लाइजनिंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल का प्रोपराइटर पदमचंद का बेटा पीयूष जैन है. इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महेश मित्तल और पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था. दोनों की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है. इसके बाद SIT दस्तावेज खंगालने पीएचईडी मुख्यालय पहुंची, जिससे स्पष्ट संदेश मिला कि आने वाले नए साल में एसीबी जल जीवन मिशन में बड़ा धमाका कर सकती है. पीटीसी-आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर.