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गांव में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप: सरपंच बंशीधर गड़वाल पर जांच की मांग
MIMohammad Imran
Feb 20, 2026 14:34:01
Jaipur, Rajasthan
गांव में विकास नहीं, कागजों में करोड़ों का काम!
ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा में बड़ा भ्रष्टाचार — सरपंच बंशीधर गड़वाल पर गंभीर आरोप
ACB, कलेक्टर और लोकायुक्त को 2025 में शिकायत, अब तक नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई
जयपुर | सांगानेर तहसील | ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा
जयपुर जिले की सांगानेर तहसील स्थित ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा में सरकारी विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के लोगों का आरोप है कि जहां विकास होना चाहिए था, वहां जमीनी स्तर पर काम हुआ ही नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये का भुगतान दर्शा दिया गया।
ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2018–19 में सीसी सड़क और नाली निर्माण के लिए स्वीकृत बजट का दुरुपयोग किया गया। न तो निर्धारित स्थानों पर सड़क बनी और न ही नालियों का निर्माण हुआ, जबकि कागजों में पूरा काम दिखाकर भुगतान उठा लिया गया।
सरपंच पर सीधे आरोप
इस पूरे मामले में तत्कालीन सरपंच बंशीधर गड़वाल पर सरकारी धन के गबन, फर्जी बिलिंग और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर या तो घटिया गुणवत्ता का काम हुआ या फिर काम हुआ ही नहीं।
2025 में दी गई थी शिकायत
गांव के अनेक निवासियों ने वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), जिला कलेक्टर जयपुर और लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
RTI और सरकारी दस्तावेज़ों से बड़ा खुलासा
RTI से प्राप्त दस्तावेज़ों में स्पष्ट होता है कि:
• निर्माण कार्य मौके पर अधूरा या नगण्य
• भुगतान लगभग पूरा
• तकनीकी जांच रिपोर्ट लंबित
• रिकवरी प्रक्रिया शुरू नहीं
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि —
“अगर जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और मामला हाईकोर्ट व लोकायुक्त तक ले जाएंगे।”
बड़े सवाल
• जब शिकायतें और दस्तावेज़ मौजूद हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं?
• क्या दोषियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है?
• क्या सरकारी धन की लूट पर प्रशासन मौन साधे बैठा है?
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
• पूरा प्रकरण की ACB से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच
• दोषियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR
• सरकारी धन की पूर्ण रिकवरी
• जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल निलंबन व विभागीय कार्रवाई
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