जैसे पेंशन लेने के लिए हर साल जीवित रहने का प्रमाण जरूरी होता है, वैसे ही रसोई गैस पर भी यह नियम लागू हो गया है। सस्ते सिलेंडर की राहत अब तभी मिलेगी जब उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अपनी पहचान फिर से साबित करें। सरकार ने इस साल से उज्ज्वला योजना के तहत ई-केवाइसी को अनिवार्य कर दिया है। दिसंबर के अंत तक यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो सिलेंडर की सब्सिडी रुक सकती है। सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण इलाकों को लेकर है। जानकारी के अभाव में अगर केवाइसी छूट गई, तो सस्ते गैस सिलेंडर का फायदा भी हाथ से निकल सकता है।