यूजीसी की नई गाइडलाइंस 2026 पर बहस, जानिये छात्रों की राय प्रीति तंवर जयपुर यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से वर्ष 2026 से लागू होने वाली उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़ी नई गाइडलाइंस को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है। इन गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर देना है। लेकिन अब इस गाइडलाइन पर बहस छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ट्रैंडिंग टॉपिक बना हुआ है, कोई इसके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में, अब यह राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। इस गाइडलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में कुछ वर्गों के छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार उनकी शिकायतों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए यूजीसी ने वर्ष 2026 के लिए ये नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, ताकि हर छात्र को सुरक्षित और समान माहौल मिल सके。 नई गाइडलाइंस में क्या है विश्वविद्यालय में एक इक्विटी कमिटी होगी हर विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) को मज़बूत किया जाएगा भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए स्पष्ट व्यवस्था होगी प्रवेश प्रक्रिया और पढ़ाई से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता रखी जाएगी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। अधिकतर छात्रों का कहना है कि ये गाइडलाइंस भेदभाव रोकने के लिए ज़रूरी हैं。 एक छात्र ने कहा, अगर ये नियम सही तरह से लागू होते हैं, तो कैंपस में सभी छात्रों को बराबरी महसूस होगी。 हालांकि कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि इन गाइडलाइंस में कुछ बदलाव होने चाहिए, ताकि सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। छात्रों का मानना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण हो。 राजनीति से दूर रखने की मांग वहीं कुछ छात्रों ने इसे राजनीति से दूर रखने की बात कही। छात्रों ने साफ कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा से जुड़े फैसले केवल छात्रों के भविष्य और भलाई को ध्यान में रखकर होने चाहिए। note please use starting ptc or ending ptc Return JSON only with the specified format.