नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान आमजन से किए वादों में से 70 प्रतिशत कार्य 2 वर्षों में पूरे किए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश बन रहा अग्रणी दो वर्ष का कार्यकाल विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान को समर्पित सीएम ने गिनाई उपलब्धियां अब प्रचार रथों के जरिये कॉमन मैन तक पहुंचेगी भाजपा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री नामांकित हुए आज दो साल पूरे हो गये सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल को नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान नाम दिया है सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर प्रेस ब्रीफिंग की दो साल के कार्यकाल को सुशासन, विकास और विश्वास के नाम करार दिया भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 73 प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत हैं। सीएम ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश,महकमें वार गिनाईं उपलब्धियां राज्य सरकार ने दो वर्षों में पेयजल योजनाओं को दी गति मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को अटकाए रखा। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन में राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर को यमुना जल उपलब्ध करवाने की परियोजना की डीपीआर का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की, लेकिन गत सरकार के समय हर स्तर पर अनियमितताओं ने गांव-ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की जनता का हक जिन्होंने भी खाया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दो वर्षों में जेजेएम के तहत 10 हजार 482 करोड़ रुपये व्यय कर 13 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। ‘कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान’ के तहत 14 हजार से अधिक ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। जल संचय जन भागीदारी के तहत 3 लाख 64 हजार 968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 647 करोड़ रुपये से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आई.जी.एन.पी. की नहरों के जीर्णाेद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3400 करोड़ रुपये का बजट दिया है। दो वर्षों में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता पहुंची 30 हजार मेगावाट से अधिक सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 6 हजार 363 मेगावाट बढ़कर 30 हजार 525 मेगावाट पर पहुंच गई है। 42 हजार 438 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 93 हजार करोड़ रुपये के निवेश संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू किए गए हैं और 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये निवेश की जॉइंट वेंचर कंपनी गठित हो चुकी है। राज्य सरकार ने 39 हजार 891 किलोमीटर सड़कों का किया विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में 27 हजार 238 करोड़ रुपये व्यय कर 39 हजार 891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 हजार 557 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार 139 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2 हजार 750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए डीपीआर कार्य तेजी से जारी है। 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 320 करोड़ रुपये की लागत से 78 ‘अटल प्रगति पथों‘ के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में भी 492 करोड़ रुपये की लागत से 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए हैं। 450 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ थाली परोसी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। हमारे आहवान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 47 लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक गिव-अप किया है। इससे 70 लाख पात्र परिवार योजना में जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ भोजन की थालियां अब तक दी जा चुकी हैं। सामाजिक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर 1250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही दस लाख से अधिक नई पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7 लाख 13 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त परिवारों को 2 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 8 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर 13 लाख 70 हजार स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। 76 लाख से अधिक किसानों को मिली सम्मान निधि, गेहूं खरीद पर दिया बोनस सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6 हजार रुपये में राज्‍य सरकार की और से 3 हजार रुपये जोड़कर 9 हजार रुपये किया गया है। 76 लाख से अधिक किसानों को 10 हजार 432 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। 2 लाख 66 हजार किसानों को गेहूं खरीद पर 471 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि दो वर्षों में 44 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 52 हजार सोलर पंपसैट लगाकर 822 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। दो वर्षों में महिला सशक्तीकरण की राह बनी मजबूत मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देय राशि बढ़ाकर 5 हजार से 6 हजार 500 रुपये की गई है। अब तक 9 लाख 92 हजार गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं दूसरी बार बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि 19 लाख 45 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और इनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत अब तक 4 लाख 60 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के माध्यम से 39 हजार 586 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई है। 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिली कैशलैस चिकित्सा सुविधा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6 हजार 860 करोड़ रुपये की कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ‘मा वाउचर योजना’ के तहत 2 लाख 26 हजार सोनोग्राफी की गई हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए “मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना” प्रारंभ की गई है।