Rajasthan Medical Services Corporation Limited (RMSCL) की खरीद प्रणाली पर महालेखा नियंत्रक (CAG) ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। CAG ने सीधे मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित राज्य के 4 शीर्ष अधिकारियों को एक विस्तृत अलर्ट लेटर भेजकर 2021 से 2023 के बीच हुए मेडिकल टेंडरों में गंभीर “पैटर्न-आधारहेरफेर” का खुलासा किया है। CAG की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि RMSCL में कई टेंडर ऐसे जारी हुए, जिनकी शर्तें बार-बार बदलकर चहेती कंपनियों के हिसाब से ढाली गईं और यह बदलाव महज “प्रक्रियागत त्रुटि” नहीं बल्कि नियमों को दरकिनार कर फायदे पहुंचाने जैसा है। CAG की रिपोर्ट: तीन साल की खरीद में टेंडर में खेल । ऑडिट के मुताबिक RMSCL सालाना लगभग 1900 करोड़ रुपये की दवाइयों और उपकरणों की खरीद करता है। CAG ने 10 प्रमुख टेंडरों की जांच की, जिनमें प्री-बिड के बाद RMSCL ने कंपनियों के सुझावों पर 2 से 7 बार तक शर्तें बदलीं वो भी बिना अख़बारों में अनिवार्य प्रकाशन के सिर्फ पोर्टल पर चुपचाप अपलोड कर दिया गया। RTPP एक्ट के नियमों की यह खुली अवहेलना है। नतीजा यह हुआ कि प्रतिस्पर्धा कम होती गई और कई टेंडर लगभग सिंगल-सप्लायर मोड में बदल गए। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बिड मीटिंग में कंपनियों के “सुझाव” लेना ही कानूनन गलत है। क्योंकि RTPP एक्ट की धारा 22(1) सिर्फ संदेह दूर करने की इजाजत देती है, न कि कंपनियों की सुविधानुसार शर्तें बदलने की। RTPP एक्ट का उल्लंघन—CAG की आपत्तियाँ। धारा 23(1) के अनुसार किसी भी संशोधन को अखबारों में प्रकाशित करना अनिवार्य है—लेकिन एक भी संशोधन सार्वजनिक नहीं हुआ। नियम 46 के मुताबिक प्री-बिड मीटिंग के मिनट तैयार होने चाहिए। ऑडिट में कई मामलों में यह रिकॉर्ड अधूरा या संदिग्ध पाया गया। RMSCL ने नई शर्तों के बावजूद नए सिरे से टेंडर जारी नहीं किया, जिससे अन्य कंपनियों की प्रतिस्पर्धा स्वतः खत्म होती गई। ऑडिट में उठी सबसे बड़ी चिन्ता: क्या टेंडर डॉक्यूमेंट “कस्टम” किए गए? CAG के पत्र में इस बात की गंभीर आशंका जताई गई है कि RMSCL की खरीद प्रक्रिया में शर्तों में बार-बार बदलाव होने का पैटर्न यह दिखाता है कि कुछ टेंडर विशिष्ट कंपनियों के लिए “कस्टम-फिट” किए गए। कई टेंडरों में सिर्फ 1 या 2 फर्मों ने हिस्सा लिया और उनके हिसाब से शर्तें बदली गईं। ये बदलाव इतने बार किए गए कि RTPP नियमों की मूल भावना—प्रतिस्पर्धा पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इन टेंडरों में मिली सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ。 -15 करोड़ के HFNC टेंडर में 3 बार बदलाव -18 करोड़ के बेबी रिसिविंग किट के टेंडर में 7 बार बदलाव—अंत में सिर्फ 1 फर्म रह गई -44 करोड़ के Hb मीटर-स्ट्रिप टेंडर में 3 बार बदलाव—2 कंपनियां बची -8.96 करोड़ के ग्लूको स्ट्रिप-मीटर टेंडर में 4 बदलाव—3 कंपनियां बचीं अब सवाल सरकार के पाले में। CAG की ओर से सीधे मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र यह संकेत देता है कि मामला अब सिर्फ विभागीय नहीं रहा, बल्कि शासन स्तरीय जवाबदेही तक पहुंच गया है। RMSCL के टेंडरों में हुए संशोधन अब सिस्टम की गहरी सर्जरी की मांग करते हैं। अब निगाहें इस पर हैं? कि क्या इस मामले में विभागीय या उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी? किन अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आएगी? और क्या RMSCL की टेंडर प्रणाली का पूर्ण ओवरहॉल किया जाएगा? राजस्थान की दवा खरीदी प्रणाली पर उठा यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकारी टेंडर कुछ चुनिंदा कंपनियों की सुविधा के मुताबिक मोड़े और तोड़े जा सकते हैं?