राज्य में बीते कुछ माह के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ने, नई टाउनशिप के विकास और जमीनों की बढ़ती खरीद-फरोख्त के चलते संपत्ति पंजीयन के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के राजस्व लक्ष्य को संशोधित करते हुए 650 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं। अब विभाग को 14 हजार 350 करोड़ रुपए के बजाय 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना होगा। राज्य बजट के बाद लिया गया यह निर्णय इस बात का संकेत है कि सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर से मिलने वाले राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी की उम्मीद है। 18 फरवरी 2026 तक विभाग 10,663.59 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर चुका है, जो कुल लक्ष्य का 71.09 प्रतिशत है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.58 प्रतिशत अधिक है। हालांकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब करीब 40 दिन शेष हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभाग को 4,300 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने होंगे, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग ने सभी डीआईजी पंजीयन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अधिक से अधिक रजिस्ट्रियों के निष्पादन के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की यूं हुई मिला राजस्व - अप्रैल: 851.20 करोड़; मई: 1,078.52 करोड़; जून: 967.20 करोड़; जुलाई: 1,109.68 करोड़; अगस्त: 949.62 करोड़; सितंबर: 922.98 करोड़; अक्टूबर: 991.81 करोड़; नवंबर: 965.47 करोड़; दिसंबर: 1113.32 करोड़; जनवरी 2026: 1021.32 करोड़; 18 फरवरी 2026 तक: 692.46 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने विभाग को 11,900 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था, जिसके मुकाबले विभाग 10,541.88 करोड़ रुपए ही जुटा सका था। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 हजार करोड़ का टारगेट रखा गया था उसके मुकाबले 9181.49 करोड़ की राजस्व मिला था। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 18 हजार 750 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में राज्य सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से आने की उम्मीद है। जमीन के सौदे सिर्फ शहरों का नक्शा ही नहीं बदल रहे ये अब सरकार की वित्तीय सेहत भी तय कर रहे हैं। रजिस्ट्रियों की रफ्तार ने सरकारी खजाने की धड़कन बढ़ा दी है। आखिरी 40 दिन विभाग के लिए अग्निपरीक्षा जैसे होंगे और दफ्तर छुट्टियों में भी खुलेंगे, ताकि प्रॉपर्टी बाजार की तेजी सरकारी टारगेट तक पहुंचे।