ओएफसी राजस्थान में हवाई जहाज निर्माण करने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी जायेगी। सरकार ने आज राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी–2025 का अनुमोदन किया है। इससे एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण एवं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में राजस्थान केे तेजी से आगे बढने की संभावना जताई जा रही है। भजनलाल सरकार ने आज राजस्थान में एयरोस्पेस के लिए दरवाजे खोल दिये हैं। सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी–2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजस्थान में रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जायेगा, देने के साथ ही राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण hub बनाने की दिशा में मददगार साबित होगी। प्रदेश में हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी का तोहफा देगी। मंत्री stateवर्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट के इस बड़े फैसले की जानकारी दी।\n\nइस पॉलिसी से एयरोस्पेस के क्षेत्र में राजस्थान के लंबी छलांग लगाने की उम्मीद की जा रही है। इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर केन्द्रित यह नीति आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी।\nदेश में एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों, उपकरण एवं घटक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इकाइयों और मेंटेंनेंस, रिपेयर एवं ओवहॉलिंग से जुड़ी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।\nनीति के तहत विनिर्माण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रूपये से 300 करोड़ रूपये तक अचल पूंजी निवेश को लार्ज, 300 करोड़ से 1 हजार करोड़ को मेगा और 1 हजार करोड़ रूपये से अधिक को अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा।\nसर्विस सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ रूपये तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ रूपये तक मेगा और 250 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखा जाएगा।\nनीति के अंतर्गत एएण्डडी पार्कों में लगने वाले पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों को 7 वर्षों तक राज्य कर के 75 प्रतिशत पुनर्भरण के निवेश अनुदान, विनिर्माण उद्यमों के लिए 20 से 28 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए 14 से 20 प्रतिशत तक 10 वर्षों में वितरित पूंजीगत अनुदान या 10 वर्षों तक वार्षिक किश्तों में देय 1.2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन में से किसी एक विकल्प का चयन करने की सुविधा दी जाएगी।\nइसके अतिरिक्त इन प्रोत्साहनों पर 10 से 15 प्रतिशत रोजगार बूस्टर, पहली तीन मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत सनराइज बूस्टर, 10 प्रतिशत एंकर बूस्टर, 20 प्रतिशत थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ भी प्रदान किये जाएंगे।\nरीको से भूमि लेने वाले मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यमों को 10 वर्षों तक फ्लेक्जिबल लैण्ड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस हेतु लीज रेन्टल सब्सिडी का लाभ भी देय होगा।\nपॉलिसी में विशेष इन्सेंटिव्स का भी प्रावधान किया गया है, जिनमें बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, ऑफिस-स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी जैसे प्रावधान तथा कैप्टिव पावर प्लांट में किए गए निवेश का 51 प्रतिशत पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल करना शामिल है।\nइसके साथ ही उद्योगों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क अथवा बाजार शुल्क का शत प्रतिशत पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण की व्यवस्था भी की गई है।\nग्रीन इन्सेन्टिव, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेन्टिव तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेन्टिव जैसे प्रावधान इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाते हैं।\nउम्मीद है कि राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी–2025 से राज्य में एयरोस्पेस एवं डिफेन्स सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, उच्च तकनीक आधारित उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।\nबाइट stateवर्धन राठौड़ उद्योग मंत्री\nवीओ भजनलाल कैबिनेट ने एयरोस्पेस के साथ राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025 को भी मंजूरी दे दी, यह नीति राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।\nइन नीति का प्रमुख उद्देश्य सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकार निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है।\nइसके साथ ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा टैक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी इस नीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।\nनीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि औद्योगिक विकास पर्यावरण के अनुकूल हो सके।\nइस नीति के अंतर्गत लगने वाली पात्र इकाइयों का सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित किया जाएगा।\nनीति के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इनमें सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है।\nइसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने का प्रावधान किया गया है।\nबैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा, जिससे पूंजीगत निवेश को बढ़ावा मिलेगा।\nपर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति, कैप्टिव पावर प्लांट हेतु सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट तथा राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रमाणित इकाइयों को सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकेगी।\nइसके साथ ही रोजगार सृजन प्रोत्साहन, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इन्सेन्टिव जैसे अन्य लाभ भी नीति में देय होंगे।\nराजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025 राज्य में एक प्रतिस्पर्धी और मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने में सहायक होगी। यह नीति निवेशकों को आकर्षित कर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी。\nबाइट stateवर्धन राठौड़ उद्योग मंत्री\nवीओ Aयरोस्पेस के साथ सेमीकंडक्टर पॉलिसी के एलान से उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान विमानन क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करायेगा, इससे राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार और प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।