एंकर-राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने लाखों वोटर्स की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेशभर में 8 लाख 28 हजार से ज्यादा मतदाता ऐसे सामने आए हैं, जिनकी 2002 की मतदाता सूची से स्वयं या माता-पिता के नाम की मैपिंग नहीं हो पाई। अब इन सभी नो-मैपिंग वोटर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 7 फरवरी तक यदि पहचान के सबूत पेश नहीं किये तो 14 फरवरी को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट नो मैपिंग वाले मतदाताओ का नाम कट जाएगा। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची ने तस्वीर साफ कर दी है दस्तावेज हैं तो वोट सुरक्षित, नहीं तो नाम पर संकट। तय तारीख़ तक जवाब नहीं दिया तो लोकतंत्र से नाम कटने में देर नहीं लगेगी। Vo-1-राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा होते ही जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या 8.28 लाख से ज्यादा है, जो वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपने या माता-पिता के नाम की मैपिंग नहीं करवा पाए। अब इन सभी ‘नो मैपिंग’ वोटर्स को पहचान के सबूत पेश करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह आंकड़ा प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों का है। हालांकि बारां जिले की अंता सीट पर अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर जिले का बगरू विधानसभा क्षेत्र इस मामले में सबसे ऊपर है। जबकि चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा सबसे साफ-सुथरी तस्वीर पेश करता है। बगरू में कुल 3 लाख 82 हजार से अधिक मतदाता हैं। जिनमें 31 हजार से ज्यादा वोटर्स ने मैपिंग नहीं करवाई। ये संख्या बगरू क्षेत्र में मौजूद कुल वोटर्स का 8.21 फीसदी है। इसके उलट निम्बाहेड़ा विधानसभा में करीब 2.81 लाख मतदाताओं में से केवल 145 ऐसे पाए गए। जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। जो कुल संख्या का मात्र 0.05 फीसदी है। जिलेवार स्थिति पर नजर डालें तो प्रदेश के 41 जिलों में से 24 ऐसे हैं। जहां 10 हजार या उससे ज्यादा वोटर्स मैपिंग से बाहर रह गए। इसमें डीडवाना-कुचामन, ब्यावरण, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, झालावाड़, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और जोधपुर शामिल है। जबकि जयपुर में ये संख्या 1 लाख से 90 हजार ज्यादा है। जबकि जोधपुर जिले की आठ विधानसभा सीटों पर 56 हजार से ज्यादा वोटर्स को अब दस्तावेजी प्रमाण देना होगा। Vo-2-एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 41.98 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इनमें स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाता, मृत वोटर्स, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता और ऐसे लोग शामिल हैं जो सत्यापन के दौरान ट्रेस नहीं हो पाए या अनुपस्थित रहे। एसआईआर में जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उनमें 4 लाख 57 हजार 930 वोटर्स ऐसे है जो या तो ट्रेस नहीं हो पाए या अनुपस्थित रहे। जबकि परमानेंट शिफ्टेड वोटर्स की संख्या 24 लाख 39 हजार 681 है, जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए गए है। वहीं 8 लाख 78 हजार 707 डेड वोटर्स के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए है। साथ ही 3 लाख 44 हजार 981 ऐसे वोटर्स है, जो एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में जुड़े थे, उनको भी वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। निर्वाचन विभाग के शेड्यूल के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम ASD श्रेणी में हटाए गए हैं। वे 15 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। उन्हें 7 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। इस अवधि में वे निर्वाचन आयोग द्वारा तय 13 में से किसी एक पहचान दस्तावेज के जरिए अपनी नागरिकता और पात्रता साबित कर सकते हैं। दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनका नाम अंतिम सूची से नहीं हटेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, दावे और आपत्तियों पर निर्णय के बाद 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी。 बहरहाल, कुल मिलाकर एसआईआर के बाद साफ है कि मतदाता सूची की सफाई के साथ-साथ अब जिम्मेदारी सीधे वोटर्स पर है। तय समय में दस्तावेज नहीं दिए तो नाम कटना तय है। ऐसे में यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने मताधिकार को बचाने की आख़िरी क़वायद बन चुकी है। निर्वाचन आयोग की यह कवायद जहां फर्जी और डुप्लीकेट नामों पर लगाम लगाएगी, वहीं लापरवाही करने वाले वोटर्स के लिए खतरे की घंटी भी है। अब सवाल सिर्फ सूची का नहीं, बल्कि हर मतदाता के लोकतांत्रिक अधिकार के भविष्य का है।