जयपुर-जलदाय विभाग फर्जी प्रमाण पत्रों में उलझ गया है. उदयपुर ग्रामीण डिवीजन में एक काम के दो प्रमाण सामने आए हैं. जिसके बाद अब जलदाय विभाग ने आरटीपीपी नियमों के तहत फर्म और इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. आखिरकार कैसे उलझा फर्जीवाड़े में जलदाय विभाग..देखे इस रिपोर्ट में फर्जी प्रमाण पत्रों में पूरी तरह से उलझा- पानी वाले महकमें इन दिनों फर्जी प्रमाण पत्रों में पूरी तरह से उलझा हुआ है. अबकी बार उदयपुर में RRBC इंफ्रा प्रोजेक्ट फर्म के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई. तत्कालीन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण एक्सईएन ने एक ही काम के दो प्रमाण पत्र जारी कर दिए. पहले प्रमाण पत्र में वर्क कंप्लीट होना बताया, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में वर्क कंप्लीट होना नहीं बताया. जिसका सीरियल नंबर 18791 था, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र 12 दिन बाद जारी किया, जिसमें वर्क कंप्लीट होना नहीं बताया. इसका सीरियल नंबर 19036 था. दोनों सीरियल नम्बर्स में काफी अंतर था. BEC के मिनट्स में ये गडबडी सामने आई, जिसमें अफसरों ने कार्रवाई के लिए कहा गया है. कैसे हुई हेराफेरी? उदयपुर रूरल डिविजन से ओएंडएम के लिए 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र फर्म RRBC इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए जारी हुआ. पहला प्रमाण पत्र 7 मार्च 2005 को जारी किया गया, जिसमें 31 जुलाई 2019 को वर्क कंपलीट होना बताया. जिसमें सीरियल नंबर 18791 था, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र 12 दिन बाद जारी किया, जिसमें वर्क कंप्लीट होना नहीं बताया. इसका सीरियल नंबर 19036 था.दोनों सीरियल नंबर्स में काफी अंतर था. BEC के मिनट्स में ये गडबडी सामने आई, जिसमें अफसरों ने कार्रवाई के लिए कहा गया. इन नियमो के तहत डिबार की कार्रवाई का प्रावधान- अब PHED RTPP सेक्शन 11 के तहत फर्म सेक्शन 11(3) के तहत फर्म RRBC इंफ्रा प्रोजेक्ट के खिलाफ डिबार की कार्रवाई करेगा. इस सेक्शन के तहत फर्म को तीन साल तक के लिए डिबार का प्रावधान है. BEC के मिनट्स में फर्म के खिलाफ आरटीपीपी 2013 के तहत भी कार्रवाई के लिए कहा गया है. अब ऐसे में अब जलदाय विभाग ने फर्जीवाडे पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. नोट-इस खबर की फीड OFC से JPR_CERTIFICATE_R स्लग से भेजी गई है।