राजस्थान में कारोबार और निवेश को आसान बनाने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। 'कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि पहले चरण में जिन क्षेत्रों में नियमों को सरल किया गया था, वहां राजस्थान ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब दूसरे चरण में भी उसी तेजी और गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने सभी विभागों को 10 फरवरी तक फेज-2 की पूरी कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सरकार का मकसद साफ है नागरिकों, उद्योगों और उद्यमियों को अनावश्यक नियमों, बार-बार अनुमति लेने और फाइलों के चक्कर से मुक्ति दिलाना। मुख्य सचिव ने कहा कि कंप्लायंस रिडक्शन और डी-रेगुलेशन से न सिर्फ सरकारी सेवाएं तेज होंगी बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे में भी बड़ा सुधार आएगा। इन सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा स्टार्टअप, एमएसएमई और नए उद्यमियों को मिलेगा। अभी कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए कई विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है, दस्तावेज जमा करने होते हैं और निरीक्षणों का सामना करना पड़ता है। फेज-2 लागू होने के बाद इन प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा, जिससे समय और लागत दोनों कम होंगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि व्यापक सुधारों के चलते राजस्थान पहले ही कंप्लायंस रिडक्शन और डी-रेगुलेशन में अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। फेज-2 के तहत सभी विभागों की भूमिकाएं तय कर दी गई हैं और कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में भूमि उपयोग, भवन निर्माण, बिजली, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यूटिलिटीज और विभिन्न प्रकार की अनुमतियों से जुड़े सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का फोकस इन सभी क्षेत्रों में नियमों को सरल बनाकर निवेश और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, वन एवं परिवेश, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से राजस्थान में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे