राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और कोटा में आज से “एक शहर-एक निगम” मॉडल लागू हो गया है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में बने दो-दो नगर निगमों का विलय कर राज्य सरकार ने आज से तीनों शहरों में एक-एक निगम का गठन कर दिया। छह नगर निगमों के board का कार्यकाल कल रात समाप्त होने के साथ ही आज से इन सभी जगहों पर संबंधित संभागीय आयुक्तों ने प्रशासक के रूपार में कार्यभार संभाल लिया। राजधानी में लागू हुआ “एक शहर, एक निगम” मॉडल पहले ही दिन ठप पड़ गया। गहलोत सरकार के समय बनाए गए जयपुर हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम अब एकीकृत होकर “जयपुर नगर निगम” बन चुके हैं। लेकिन व्यवस्था के इस नए ढांचे की शुरुआत प्रशासनिक असमंजस और तकनीकी गड़बड़ियों के बीच हुई न नागरिकों के काम हो पाए, न अफसरों को खुद पता रहा कि कौन किससे जवाब मांगे। राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों शहरों में “एक शहर, एक निगम” का नया मॉडल लागू किया है। इन तीनों शहरों में अब तक चल रहे छह नगर निगमों का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। आज से संभागीय आयुक्त प्रशासक के तौर पर कमान संभाल चुके हैं। जयपुर में यह जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त पूनम ने संभाल ली है। जयपुर नगर निगम के प्रशासक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने कहा जयपुर नगर निगम हमेशा से एक चैलेंज है। चूंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहां लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत है। एक बड़ी ट्यूरिज्म सिटी भी है। ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि इसका संचालन बेहतर तरीके से हो। आमजन, नगर निगम की टीम और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा, सहयोग से हम यहां बेहतर सफाई व्यवस्था रखेंगे। उन्होंने कहा, कि प्रशासक एक टेम्परेरी व्यवस्था है, उम्मीद है कि जल्द नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे। उधर एक नगर निगम अस्तित्व में आने के साथ ही हैरिटेज और ग्रेटर के नाम को हटाने का काम भी शुरू हो गया। नए “नगर निगम जयपुर” के पहले दिन ही आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जन्म, विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत कार्य पूरे दिन ठप रहे। दरअसल, हैरिटेज और ग्रेटर निगम की वेबसाइट बंद कर दी गई है और नई संयुक्त वेबसाइट तैयार की जा रही है। साथ ही, नगर निगम का इंटरनल सॉफ्टवेयर भी अपडेट प्रक्रिया में है। ऐसे में जिन लोगों ने प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए निगम का रुख किया, उन्हें निराश लौटना पड़ा। न सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि स्टेशनरी और फॉर्मेट भी अब तक नए निगम के अनुरूप तैयार नहीं हुए हैं। इस कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और अन्य सेवाएं पूरे दिन बंद रहीं। उधर नगर निगम में अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर भी उलझन बनी रही। सरकार द्वारा तैयार प्रशासनिक ढांचा अब तक मंजूरी की प्रतीक्षा में है। पहले ग्रेटर और हैरिटेज में अलग-अलग आयुक्त नियुक्त थे, लेकिन अब जब दोनों निगमों का विलय हुआ तो एक ही कमिश्नर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि दोपहर तक इस पर सरकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। इस कारण निगम कार्यालयों में पूरा दिन “वेट एंड वॉच” की स्थिति रही। राजधानी में “एक शहर, एक निगम” मॉडल को लेकर उम्मीदें बड़ी हैं — जनता को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने का वादा किया गया है। लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से डिजिटल सिस्टम बैठ गया और फाइलें अटक गईं, उसने यह संकेत दे दिया कि काम अभी बाकी है। प्रशासनिक ढांचे से लेकर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तक सबको रीसेट करना होगा。