एंकर- राजस्थान में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की 309 नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या तय कर दी है। इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों, उम्मीदवारों की तैयारी और सियासी रणनीति पर पड़ने वाला है। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि किस निकाय का कौन-सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा और इसका फैसला अब जिला कलेक्टरों के हाथ में होगा। निकायों में चेयरमैन-मेयर-अध्यक्ष प्रतिनिधित्व.... चुनाव वर्ष- एससी- एसटी- ओबीसी वर्ष 2019- 2019 में 196 नगरीय निकायों में चुनाव हुए थे, उस समय 7,500 वार्ड थे, जिनमें 1,243 एससी, 238 एसटी और 1,502 ओबीसी के लिए आरक्षित थे। इस बार 309 निकायों में वार्डों की संख्या बढ़ी है और आरक्षित वार्डों की संख्या भी इजाफा हुआ है। वार्डों में प्रतिनिधित्व की स्थिति.. वर्ष 2019- 196 नगरीय निकाय, 7500 कुल वार्ड, 1243 एससी, 238 एसटी, 1502 ओबीसी वर्ष 2026- 309 नगरीय निकाय, 10245 कुल वार्ड, 1795 एससी, 399 ओबीसी- ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी प्रदेश के 196 निकायों में बोर्ड कार्यकाल की स्थिति... कुल 196 निकायों में पहले ही प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं; 195 में प्रशासनिक व्यवस्था है, एक निकाय का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 309 में से 305 निकायों में वार्डों का पुनर्गठन व परिसीमन हो चुका है। चार निकायों में परिसीमन पर कोर्ट स्टे है (बोरावड, तारानगर, बड़ी सादड़ी, देवगढ़); चुनाव मौजूदा वार्डों के आधार पर कराए जाएंगे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग 309 नगरीय निकायों में जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है। नगरीय निकायों के इस नए आरक्षण ढांचे के साथ प्रदेश में शहरी राजनीति की तस्वीर बदलेगी, जहां पहली बार इतने बड़े स्तर पर SC और ST वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बहरहाल, राजस्थान की सियासत का शहरी नक्शा अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। सरकार अब सिर्फ सत्ता नहीं बदलेगी, बल्कि प्रतिनिधित्व का चेहरा भी बदलेगा। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर