प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है, जहां 1 ही घोटाले में 139 अफसरों को चार्जशीट बनाने के लिए स्पेशल कैंप लगाना पडा. दो दिन शनिवार और रविवार के दिन PHED मुख्यालय के ताले खुले ताकि घोटालों का सच बाहर हो सके. जल जीवन मिशन में गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म को फर्जी प्रमाण के बाद 55 करोड का एडवांस पेमेंट किया. जिसके बाद अब जयपुर रूरल, कोतपुतली, बहरोड, नीमकाथाना, दौसा, अलवर को छुट्टी के लिए जयपुर बुलाया. अब इन अधीक्षण अभियंताओं को पैंडेसी पूरी करनी होगी. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास के निर्देश के बाद अब दो दिन में पीएचईडी को चार्जशीट डीओपी भेजनी होगी. सालभर में नहीं बन पाई 89 की चार्जशीट- जलदाय विभाग ने फर्जी पैमेंट के मामले में करीब 15 एक्सईएन, 40 एईएन, 50 जेईएन को नोटिस थमाए है, जिसमें अब चार्जशीट मिलेगी. एक साल में 139 अफसरों और इंजीनियर्स में से सिर्फ 50 को ही चार्जशीट ही डीओपी पहुंची, बाकी 89 अफसरों की चार्जशीट अब तक विभाग में घूम रही है. कई बार आरोप पत्र वापस लौटाए गए. कई बार ये खबरें भी सामने आई कि आरोप पत्र में इंजीनियर्स को बचाने का प्रयास किया गया. जिसके कारण फिर से आरोप पत्र भेजने के निर्देश दिए गए. 58 साल, लेकिन पहली बार ऐसी कार्रवाई- 1 जुलाई 1967 शनिवार का वो दिन था, जब राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अस्तित्व में आया. 40 पन्नों का राजपत्र जारी कर विभाग के अधिनियम का पूरा चिट्ठा अंकित किया गया. जिसमें विभाग की योजनाएं में गड़बड़ी करने वाले इंजीनियर्स पर कार्रवाई का उल्लेख था. तब से अब तक जलदाय महकमे में इंजीनियर्स ने गड़बड़ई की तो, उन्हें नोटिस थमाकर जवाब मांगा और संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर चार्जशीट थमाकर कार्रवाई की. लेकिन पीएचईडी के 58 साल के इतिहास में पन्ने पलटकर देखते है तो विभाग में आज तक इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो अब हो रही है. ये भी पहली बार ही हो रहा है कि जब किसी विभाग में अफसरों को चार्जशीट के लिए विशेष कैंप लगाना पड रहा हो.