प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने साफ किया है कि सप्लाई और स्टोरेज पूरी तरह पर्याप्त है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर जिला कलेक्टरों को दो टूक कहा कि अफवाहों पर सख्ती से लगाम लगाएं और किसी भी तरह की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद हुई इस बैठक में साफ किया गया कि एलपीजी की जमाखोरी, कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिलों में गैस सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन, पुलिस और ऑयल कंपनियां मिलकर काम करें। सरकार ने आमजन को राहत देते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि एलपीजी से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। इसके लिए 24x7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 14435, 112 और 181 सक्रिय रखे गए हैं। निगरानी सख्त, सिस्टम पारदर्शी मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का नियमित निरीक्षण किया जाए और रोजाना स्टॉक व सप्लाई पर नजर रखी जाए। गैस वितरण में पारदर्शिता के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी आधारित डिलीवरी को अनिवार्य किया गया है। बुकिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा अन्य नंबर से बुकिंग कराने पर आधार सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। PNG की ओर शिफ्ट पर जोर। सरकार एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए पीएनजी और सीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 27 मार्च तक लंबित पीएनजी/सीएनजी आवेदनों का निस्तारण किया जाए और औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। मैदान में टीमें, रोज रिपोर्टिंग। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के अनुसार, जिलों में विशेष टीमें बनाकर सघन निरीक्षण किया जा रहा है। हर दिन दावों और कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर मॉनिटरिंग की जा रही है। ये रहे बैठक में मौजूद। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वीसी के माध्यम से भाग लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त संबंधित विभागों के सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त, संबंधित विभागों के अधिकारी और जिला कलक्टर्स भी वीसी के माध्यम से जुड़े。