मंत्री जोराराम कुमावत बोले - अरावली संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करेंगे अरावली संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश गोपशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसका अध्ययन करके आगे का निर्णय लिया जाएगा. अरावली के संरक्षण को लेकर भजनलाल सरकार में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अरावली को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही आगे का निर्णय लिया जाएगा. मंत्री ने साफ किया कि अरावली जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. अरावली न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यह पर्वतमाला भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि अरावली को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए. उन्होंने बताया कि अरावली क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सरकार की नीति है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अरावली को बचाने के लिए हमेशा सरकार संकल्पित है. अरावली को और विकसित कैसे करें, अरावली को और मजबूत इस दिशा में सरकार पूरी तरह से कार्यरत है. सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके देखेंगे. अरावली से जुड़े अहम मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 20 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है. इसके लिए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे. कोर्ट ने खनन, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी और संरचनात्मक प्रभावों पर भी जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से भी इस मामले में कमेटी गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा और उसके संरक्षण को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. अदालत ने कहा कि मौजूदा परिभाषा से संरक्षण का दायरा सीमित होने का खतरा पैदा हो सकता है. इस मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई अहम तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है.