मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अफसरों से कहा कि प्रदेश सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गैंगस्टर राजस्थान आए नहीं, आए तो वापस नहीं जा पाएंगे। सीएम ने प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस की कार्रवाई पर स्थानीय पुलिस को पता नहीं चलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करें। जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अफसरों से कहा कि प्रदेश सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर ना सिर्फ आम आदमी की परेशानी का कारण बनते हैं, बल्कि प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने चेतावनीभरे लहजे में कहा कि राज्य में कोई भी गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं और आए तो यहाँ से जाए नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे राज्य में शांति कैसे रह सकती है और अपराध कैसे रुक सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग श्रेणी के ग्रुप बनाकर चर्चा करें और फिर उसे अमल में लाएं। भजनलाल शर्मा ने अफसरों से कहा कि संगठित गैंगवार की घटनाओं पर शत प्रतिशत लगाम लगाने की जरूरत है। इंटेलिजेंस और सर्विलांस में समन्वय जरूरी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते हैं। मुख्यमंत्री ने मुंबई ATS और गुजरात पुलिस के राज्य में आकर कार्रवाई करने तथा स्थानीय पुलिस को पता नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। बाहर की टीमें आकर कार्रवाई कर जाती हैं और हमारी जिला पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं होती है। यह सूचना जिला पुलिस के पास होनी चाहिए थी, उसका कारण भी खोजना होगा, यह कार्रवाई हमारी पुलिस द्वारा की जाती तो अच्छा होता। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाएं। थाने पर सूचना प्रणाली का उपयोग अपराध और अपराधियों के साथ सोशल मीडिया पर निगरानी की जाए। इस तरह का तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि एक्सपर्ट हों दो दिन की कार्यशाला करनी चाहिए। पहली बार अपराध होने पर किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जो भी आवश्यकता है पुलिसिंग के लिए पूरा करने के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में कानून व्यवस्था का बड़ा हाथ है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 की तुलना में अपराधों में 15 प्रतिशत, हत्या के प्रकरणों में 25 प्रतिशत, लूट के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार में 28 प्रतिशत की कमी आई है। युवाओं के लिए, नए कानूनों के तहत थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है और ई-रिकॉर्ड के जरिए प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। 12 जनवरी के युवा दिवस पर विद्यार्थियों को थाने की विजिट कराई जाएगी ताकि उन्हें नशा, यातायात सुरक्षा और पुलिसिंग की जानकारी मिले। खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़े, सभी पुलिस अधिकारी प्रतिवर्ष 100 घंटे प्रशिक्षण दें और Experienced अधिकारियों को हर जिले के थाना को गोद लेना चाहिए। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पुलिस बल की भूमिका अहम है। इस सम्मेलन में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग, मादक पदार्थ एवं अपराधों पर नियंत्रण तथा पुलिस सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में ई-विजिटर्स पोर्टल एवं ई-जीरो एफआईआर के शुभारम्भ और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता-2026 पुस्तिका का विमोचन किया गया।