प्रवासी राजस्थानी दिवस के ऊर्जा सत्र में आज वह ऐलान हुआ, जिसे भविष्य में ऊर्जा क्रांति का रोडमैप समझा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा एनर्जी का सुपर-हाइवे राजस्थान से होकर ही निकलेगा... यानि आने वाले समय में हरित ऊर्जा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों की दिशा राजस्थान से ही तय होगी। राजस्थान जिसे आज सूर्योदय की दिशा कहा जाता है… वहीं भविष्य में ग्रीन एनर्जी का सूर्योदय होने जा रहा है। भारत बिजली एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ चुका है और समुद्र के भीतर 40 हजार करोड़ की लागत से 1600 किलोमीटर लंबी लाइन दुबई और यूएई तक पहुंचाई जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से भारत, दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान आयोजित ऊर्जा सत्र में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका देश नेतृत्व करने जैसी होगी। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में “ऊर्जा का सुपर हाइवे” राजस्थान से होकर ही गुजरेगा। खट्टर ने कहा कि सूर्य पश्चिम में ढलता है, लेकिन ग्रीन एनर्जी का नया सूर्य राजस्थान से उदय होगा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारत अब बिजली निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है। देश की सरप्लस बिजली को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए समुद्र के भीतर करीब 1600 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी, जिसकी लागत करीब 40 हजार करोड़ रुपए रहेगी। इस परियोजना के माध्यम से भारत, दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने बैटरी स्टोरेज सिस्टम को भविष्य की ऊर्जा संरचना की रीढ़ बताया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरमेन घनश्याम प्रसाद की उपस्थिति में हुए पैनल डिस्कशन में कहा गया कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, जिससे 24 घंटे ग्रीन एनर्जी उपलब्ध रहे। पश्चिमी राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण से जुड़े मामले में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार को लेकर जल्द विधिक समाधान सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कुछ शर्तों के साथ समाधान की दिशा में बढ़ेगा। केंद्रीय स्तर पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर—तृतीय को मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि केन्द्र के 115 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क का बड़ा हिस्सा राजस्थान में तैयार किया जा रहा है। विद्युत मंत्री ने बताया कि ऊर्जा सेक्टर की 17 महत्वपूर्ण वस्तुएं पूरी तरह स्वदेशी निर्माण में सक्षम हो चुकी हैं, जबकि 215 उपकरणों में 50 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंटेंट अनिवार्य किया गया है। इससे उद्योग, रोजगार और स्थानीय निर्माण क्षमता में मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 14 हजार करोड़ से अधिक का निवेश इसी क्षमता विस्तार का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 के स्तर के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत कटौती और 2030 तक कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी हिस्सा करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन ये लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिए गए। सत्र में राजस्थान में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन की बढ़ोत्तरी के बावजूद ट्रांसमिशन लाईनों की कमी पर चिंता जताई गई। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर फैले भ्रम की स्थिति को दूर करने की बात कही गई। मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकारी भवनों, अधिकारियों और मंत्रियों के आवास पर पहले स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि विश्वास कायम हो सके। बहरहाल, कार्यक्रम का माहौल उस समय हल्का हो गया, जब खट्टर ने संवाद के दौरान केंद्र सरकार की जगह गलती से हरियाणा सरकार कह दिया। तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए उन्होंने हंसकर कहा कि वह 8-9 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए जुबान फिसल गई। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग भी हंसी नहीं रोक पाए।